नवी दिल्ली : भू-राजकीय अनिश्चितता आणि भारतातील निर्यातीवर अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के वाढीव कर या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालय ९ ऑक्टोबरपासून २०२६-२७ चा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि अर्थव्यवस्थेला ८ टक्क्यांहून अधिक वाढीच्या मार्गावर ठेवणे या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.३-६.८ टक्क्यांच्या श्रेणीत वाढेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
आर्थिक व्यवहार विभागाच्या अर्थसंकल्पीय परिपत्रकानुसार (२०२६-२७) सचिव (व्यय) यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पपूर्व बैठका ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १ फेब्रुवारी रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात नाममात्र अटींमध्ये १०.१ टक्के विकास दराचा अंदाज आहे, तर राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
