स्टॉकहोम : जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेला न जुमानता २०२५-२६ मध्ये भारताची वस्तू आणि सेवा निर्यात ९०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले.
रशिया-युक्रेन संघर्ष, इस्रायल-हमास युद्ध आणि लाल समुद्रातील संकटामुळे अनिश्चितता असूनही, देशाची एकूण निर्यात २०२३-२४ मध्ये ७७८ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ८२५ अब्ज डॉलरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली.
आम्ही गेल्या वर्षी ८२५ अब्ज डॉलरची निर्यात ओलांडली आहे. या सर्व जागतिक अनिश्चिततेत आम्ही या वर्षी ९०० अब्ज डॉलरचा निश्चितच ओलांडू, असे त्यांनी काल रात्री भारतीय व्यावसायिक शिष्टमंडळाला संबोधित करताना सांगितले.
दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी मंत्री त्यांच्या स्वीडिश समकक्ष आणि कंपन्यांना भेटण्यासाठी अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. २०२५-२६ दरम्यान देशाची एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यात वार्षिक आधारावर २१ टक्क्यांहून अधिक वाढून १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज निर्यातदारांच्या सर्वोच्च संस्थेच्या ‘एफआयईओ’ने व्यक्त केला आहे.
‘भारत विश्वासार्ह भागीदारांसह ‘क्यूसीओ’वर लागू करतेय’
भारत आपल्या विश्वासार्ह व्यापारी भागीदारांसह गुणवत्ता मानकांशी संबंधित निकष लागू करण्यासाठी परस्पर फायदेशीर व्यवस्था करण्यास तयार आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी गुरुवारी सांगितले.
देशात दर्जेदार वस्तूंच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत ‘क्यूसीओ’ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) लागू करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
देशांतर्गत तसेच आयात केलेल्या वस्तूंसाठी नियम, मानके आणि प्रक्रिया समान आहेत आणि भारत देशांतर्गत उत्पादक आणि परदेशी पुरवठादारांमध्ये भेदभाव करत नाही. सर्व देशांच्या कंपन्यांना समान वागणूक दिली जाते. पण निश्चितच नावीन्यपूर्ण उपाय शोधण्याची संधी असू शकते. जेणेकरून चांगल्या दर्जाची उत्पादने तयार करणाऱ्या विश्वासू भागीदारांना अशा मंजुरी सोप्या मार्गांनी मिळणे सोपे होईल.
आम्ही सूचनांसाठी खुले आहोत. जर इतर राष्ट्रे भारत बनवत असलेल्या उच्च दर्जाच्या वस्तूंचा आदर करण्यास आणि आम्हाला स्वतःची प्रमाणन प्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्यास तयार असतील तर आम्ही परस्पर फायद्याच्या आधारावर आणि परस्पर मान्यता आधारावर अनेक राष्ट्रांशी संवाद साधत आहोत. आमच्या विश्वासू भागीदारांनाही असेच करण्याची परवानगी देण्यात आम्हाला आनंद होत आहे, असे गोयल म्हणाले.
तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की असे सर्व संबंध एकमेकांच्या नियमांबद्दल परस्पर आदरावर आधारित असतील.
‘बिगर-शुल्क अडथळे दूर करणे युरोपियन युनियन करारासठी महत्त्वाचे’
भारत आणि युरोपियन युनियन (ईयू) यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठी (एफटीए) बिगर-शुल्क अडथळ्यांवर उपाय शोधणे महत्त्वाचे असेल आणि दोन्ही बाजू या समस्या सोडवण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी गुरुवारी सांगितले. त्यांनी सांगितले की दोन्ही बाजू प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारासाठीच्या चर्चेत महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. आशयाच्या बाबतीत, मी असे म्हणेन की आम्ही बाजारपेठेत प्रवेशासाठी जवळजवळ ९० टक्के तयार आहोत. बिगर-शुल्क अडथळे आणि युरोपियन युनियन आणि भारतादरम्यान व्यवसाय करणे कसे सोपे, सोपे आणि चांगले बनवायचे हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, असे गोयल यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की भारत आणि युरोपियन युनियन दोन्ही बाजूंच्या कंपन्यांसाठी व्यवसाय सुरळीत करण्यासाठी उपाय शोधण्यासाठी सक्रिय चर्चा करत आहेत.
