नवी दिल्ली : उद्योगांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढल्याने २०३५ पर्यंत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ५००-६०० अब्ज डॉलरचे योगदान मिळू शकते, कारण कामगारांमध्ये उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे, असे नीती आयोगाच्या अहवालात सोमवारी म्हटले आहे.
‘विकसित भारतासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता : जलद आर्थिक वाढीसाठी संधी’ या शीर्षकाच्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, पुढील दशकात, विविध क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेत १७-२६ ट्रिलियन डॉलरची भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
‘भारतातील मोठ्या एसटीईएम कार्यबल, विस्तारणारे संशोधन आणि विकास परिसंस्था आणि वाढत्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षमतांचे संयोजन देशाला या परिवर्तनात सहभागी होण्यास मदत करते, ज्यामुळे जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या १०-१५ टक्के मूल्य मिळवण्याची क्षमता आहे,’ असे त्यात म्हटले आहे.
उद्योगांमध्ये एआयचा वेगवान अवलंब केल्याने २०३५ पर्यंत भारताच्या सध्याच्या जीडीपी वाढीपेक्षा ५०० अब्ज ते ६०० अब्ज डॉलरचे योगदान मिळू शकते, जे कामगारांमध्ये वाढलेली उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढते, असे अहवालात म्हटले आहे.
नियमांमुळे नवोपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे : अर्थमंत्री
तंत्रज्ञान नवोपक्रमांना गुदमरण्याऐवजी जबाबदार पद्धतीने, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये (एआय) प्रोत्साहन देणाऱ्या नियमांची गरज आहे, यावर भर दिला पाहिजे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले.
सरकार केवळ एआय तंत्रज्ञानाचा अवलंबच करणार नाही, तर विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचा जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्याचाही निर्धार करत आहे, असे त्यांनी ‘विकसीत भारतासाठी एआय: द अपॉर्च्युनिटी फॉर ॲॅक्सिलरेटेड इकॉनॉमिक ग्रोथ’ या अहवालाचे प्रकाशन करताना सांगितले. आम्हाला असे नियमन नको आहे, जे अक्षरशः तंत्रज्ञानालाच नष्ट करेल. आम्हाला नियमन हवे आहे कारण आम्हाला एका जबाबदारीने वापर हवा आहे, असे नीती आयोगाने येथे तयार केलेल्या अहवालाचे प्रकाशन केल्यानंतर त्या म्हणाल्या.
एआय ही वेगाने प्रगती करणारी, रिअल टाइम, डायनॅमिक गोष्ट आहे आणि म्हणूनच आपण सावधगिरी बाळगावी लागेल याची सर्वांना जाणीव ठेवावी लागेल. आपण नीतिमत्तेला टाळू शकत नाही कारण एआयला देखील आव्हाने असू शकतात, असे त्या म्हणाल्या.
