मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक अडचणींना समाधानकारक प्रतिसाद दिला आहे आणि आर्थिक वर्ष २६ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असा विश्वास मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी बुधवारी व्यक्त केला.
इंडिया मेरीटाईम वीकमध्ये बोलताना, नागेश्वरन म्हणाले की, तीन जागतिक रेटिंग एजन्सींनी अलीकडेच भारताबद्दल त्यांचे रेटिंग वाढवले आहे आणि जर देश त्याच मार्गावर राहिला तर भारत लवकरच ‘ए’ रेटिंग श्रेणीत येऊ शकतो.
अध्यापनशास्त्रातून धोरण सल्लागार बनलेले नागेश्वरन म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेने दाखवलेली लवचिकता, सरकार आणि आरबीआयच्या उपाययोजनांसह, भारतीय अर्थव्यवस्थेला आरामदायक स्थितीत ठेवते. या वर्षी जागतिक अनिश्चिततेला भारतीय अर्थव्यवस्थेने ज्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला आहे आणि टॅरिफशी संबंधित घडामोडींबद्दल आपण समाधानी असले पाहिजे. आयकरात सवलत व अलीकडील जीएसटी सुसूत्रीकरणासह धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे आर्थिक वर्ष २६ साठी आर्थिक वाढीची शक्यता जवळजवळ ७ टक्क्यांपर्यंत आहे, असे ते म्हणाले.
फेब्रुवारीमध्ये, नागेश्वरन यांनी असा अंदाज व्यक्त केला होता की आर्थिक वर्ष २६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो आणि अमेरिकेच्या कर आकारणीच्या हालचालींमुळे त्यांना त्यांची अपेक्षा आणखी कमी करून ६ टक्क्यांपर्यंत आणावी लागली.
परंतु अर्थव्यवस्थेची लवचिकता, मागणी वाढवण्यासाठी वेळेवर घेतलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे आम्हाला खरोखरच खूप आरामदायी स्थितीत आणले आहे, असे ते म्हणाले.
बँक कर्ज वाढ मंदावल्याच्या टीकेला उत्तर देताना, त्यांनी निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील एकूण संसाधनांचे एकत्रीकरण पाहिले पाहिजे. आरबीआयच्या आकडेवारीचा हवाला देत, त्यांनी सांगितले की गेल्या सहा वर्षांत अर्थव्यवस्थेतील एकूण संसाधनांचे एकत्रीकरण दरवर्षी २८.५ टक्क्यांनी वाढले आहे. खाजगी भांडवली खर्चातील मंदावलेल्या वाढीबद्दल व्यापक चिंतेच्या वेळी ह्या टिप्पण्या आल्या आहेत. नागेश्वरन यांनी प्रतिपादन केले की, अर्थव्यवस्थेत पुरेसा निधी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरांमध्ये कपात केली आहे आणि तरलता उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
स्टँडर्ड अँड पूअर्ससह तीन रेटिंग एजन्सींनी अलिकडच्या काळात सार्वभौम रेटिंगमध्ये सुधारणा केल्याचे निदर्शनास आणून देऊन, नागेश्वरन म्हणाले की जर देश याच मार्गावर राहिला तर भारत लवकरच ‘ए’ श्रेणीत जाईल, ज्यामध्ये भांडवलाचा एकूण खर्च आणखी कमी करण्याची क्षमता आहे.
सरकारकडून आमचा प्रयत्न असेल की वित्तीय सावधगिरी, वित्तीय स्थिरता, कमी चलनवाढ आणि त्यामुळे उद्योगासाठी कमी कर्ज खर्चाचे पालन करत राहावे, असे ते म्हणाले, तसेच भारत कर्ज जमा न करता दरडोई उत्पन्न वाढविण्यास सक्षम आहे. पुढील २० वर्षांत जागतिक परिदृश्यावर वर्चस्व गाजवणारे व्यापक विषय गेल्या ४० वर्षांसारखे नसतील, ज्यात बाजारपेठेचे एकात्मता आणि अंदाजेपणा जास्त होता, असे ते म्हणाले.
२०४७ पर्यंत देशातील सागरी क्षेत्रात ८ ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक १.५ कोटी रोजगार निर्माण होतील: हरदीप सिंग पुरी
मुंबई : २०४७ पर्यंत भारतातील सागरी क्षेत्रात कित्येक ट्रिलियन गुंतवणूक आणि एक कोटीहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५ मध्ये बोलताना सांगितले. सागरी क्षेत्रात २०४७ पर्यंत व्यापारात ८ ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक आणि १.५ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले. भारताची आर्थिक प्रगती त्याच्या सागरी सामर्थ्याशी जवळून जोडलेली आहे. पुरी म्हणाले की भारताचा सागरी प्रवास जलद वाढीच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जो व्यापार, नवोपक्रम आणि जागतिक भागीदारीमध्ये गुंतलेला आहे.
