नवी दिल्ली : भारत सुमारे ३० देशांच्या सीमाशुल्क प्राधिकरणांसोबत परस्पर मान्यता करार (Mutual Recognition Agreements - MRAs) करण्यासाठी सक्रियपणे वाटाघाटी करत आहे, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल यांनी गुरुवारी सांगितले.
परस्पर मान्यता करार झाल्यानंतर परदेशी व्यापार सुलभ होतो, कारण दुहेरी प्रमाणपत्रांची गरज टाळता येते. त्यामुळे नियमपालनाचा खर्च कमी होतो, फक्त एका नियमांचे पालन केल्याने आवश्यक प्रक्रिया सोपी होते आणि व्यापाराच्या संधींमध्ये वाढ होते, असे ते म्हणाले.
भारत आपला अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (Authorised Economic Operator- एईओ) कार्यक्रम व्यापक आणि मजबूत करण्यासाठी व्यापार भागीदारांसोबत सक्रियपणे चर्चा करत आहे.
जपान आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबत तसेच इतर ३० हून अधिक देशांसोबत आशादायक प्रगती होत असून चर्चेस सुरू आहेत, असे ते ग्लोबल अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) परिषदेमध्ये म्हणाले.
एईओ कार्यक्रमामुळे सीमाशुल्क प्रशासन सुरक्षित आणि अनुपालन करणारे निर्यातदार आणि आयातदार ओळखू शकते व त्यांना अधिक चांगल्या सुविधा देऊ शकते.
अग्रवाल यांनी पुढे सांगितले की, डिजिटल आणि शाश्वत व्यापार सुलभतेसाठी भारत आपली वचनबद्धता दाखवत आहे. हे युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया पॅसिफिकच्या डिजिटल आणि शाश्वत व्यापार सुलभतेवरील ग्लोबल सर्व्हेमधील सुधारणांद्वारे दिसून येते. जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्समध्येही भारताने सुधारणा दाखवली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
जागतिक स्तरावर अधिक जोडल्या गेलेल्या युगात, विश्वास, सहकार्य आणि नावीन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी जागतिक सहकार्य फार महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. एईओ कार्यक्रम या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू आहे, जो सीमा शुल्क आणि व्यवसायांमधील भागीदारीचे प्रतीक आहे. तो परस्पर आदर आणि सुरक्षित व कार्यक्षम व्यापाराच्या सामाईक उद्दिष्टावर आधारित आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूएईबरोबर करार
भारताने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूएई, तैवान, ऑस्ट्रेलिया आणि मलेशिया यांसारख्या प्रमुख व्यापार भागीदारांसोबत यशस्वीपणे परस्पर मान्यता करार केले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
