नवी दिल्ली : अमेरिकेने रशियातील दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या रशियातून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या सध्या दलालांमार्फत रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवतील, अशी माहिती उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सध्या नियमांचे पालन तपासत आहेत, परंतु त्यांनी तत्काळ रशियन तेल खरेदीची शक्यता कमी आहे. कारण, या कंपन्या प्रामुख्याने युरोपीय दलालांकडून तेल खरेदी करतात, जे अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या कक्षेत येत नाहीत.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडही भारतातील रशियन कच्च्या तेलाची सर्वात मोठी खरेदीदार कंपनी आहे. ती सध्या भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या सुमारे १.७ दशलक्ष पिंप दररोजच्या आयातीपैकी जवळपास निम्मा हिस्सा विकत घेते. रिलायन्स थेट रशियाच्या ‘रोसनेफ्ट’ या कंपनीकडून तेल विकत घेते, त्यामुळे तिला आपल्या आयात पद्धतीत बदल करावा लागू शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
रिलायन्सने डिसेंबर २०२४ मध्ये रोसनेफ्टबरोबर २५ वर्षांसाठी ५ लाख पिंप प्रतिदिन तेल आयातीचा दीर्घकालीन करार केला होता. कंपनी दलालांकडूनही तेल विकत घेते.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन अ‍ॅसेट्स कंट्रोलने ‘रोसनेफ्ट’ आणि ‘लुकोइल’ या रशियातील दोन मोठ्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने या कंपन्यांवर युक्रेनमधील युद्धाला अर्थपुरवठ्याचा आरोप केला आहे. या दोन्ही कंपन्या रोज ३.१ दशलक्ष पिंप तेल निर्यात करतात. ‘रोसनेफ्ट’ ही एकटी कंपनी जागतिक उत्पादनाच्या ६ टक्के आणि रशियाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळपास अर्धे उत्पादन करते.
सरकारी कंपन्यांचा ‘रोसनेफ्ट’ किंवा ‘लुकोइल’सोबत कोणताही दीर्घकालीन करार नाही. त्या प्रामुख्याने टेंडरद्वारे रशियन तेल खरेदी करतात. ज्यात युरोप, दुबई किंवा सिंगापूरमधील दलाल सहभागी होतात. या दलालांवर अमेरिकेने निर्बंध घातलेले नाहीत, तसेच युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांमध्येही त्यांचा समावेश नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
काही दलालांनी रशियन तेल खरेदी करणे टाळले तरी रशिया नव्या दलाल कंपन्या दुबईत नोंदणी करून झटपट उभ्या करू शकतो, असेही सूत्रांनी सांगितले. या दलालांकडून भारत व चीनसारख्या देशांतील तेल कंपन्यांना तेल विकले जाऊ शकते.
तेल व्यवसायाशी संबंधित एका सूत्राने म्हटले, ‘ट्रम्प प्रशासनाचे हे उपाय अर्धवट आहेत. अनेक महिन्यांपासून ट्रम्प यांनी ऊर्जाक्षेत्रातील निर्बंधांबाबत अमेरिकी कायदेमंडळावर दबाव टाळला होता, आणि आता ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करतात, त्या निर्बंधांच्या बाहेर आहेत.’
दुसऱ्या सूत्राने सांगितले, बाजार ट्रम्प यांच्या निर्बंधांवर फारसा विश्वास ठेवत नाही. जर हे निर्बंध खरोखर कठोर असते, तर आंतरराष्ट्रीय तेल दरात किमान ५ ते १० डॉलर प्रति पिंप वाढ झाली असती. पण प्रत्यक्षात फक्त २ डॉलरनेच वाढ झाली.
अमेरिका, युरोपचा भारतावर दबाव
रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू नये म्हणून अमेरिका व युरोपियन महासंघ भारतातवर सातत्याने दबाव टाकत आहेत. रशियन तेल खरेदी करून भारत हा रशियाला मदत करत आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार करार न होण्यामागे मोठे कारण रशियन तेल खरेदी हे आहे. भारताने रशियन कच्चे तेल खरेदी करू नये, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.
