नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालय १८ नोव्हेंबरपासून केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ साठी अर्थसंकल्पापूर्वी सल्लामसलत पुन्हा सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये आठवडाभर विविध उद्योगांमधील प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाईल. सुरुवातीच्या दिवशी तीन प्रमुख - भांडवली बाजारातील प्रतिनिधी, त्यानंतर स्टार्टअप्स आणि नंतर उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुखांबरोबर बैठका होतील.
१९ नोव्हेंबर रोजी चर्चा बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (बीएफएसआय) क्षेत्र आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योगातील प्रमुखांबरोबर होईल. हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन उद्योगातील सदस्य २० नोव्हेंबर रोजी मंत्र्यांना भेटतील आणि त्यानंतर कामगार संघटना येतील. २१ नोव्हेंबर रोजी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि शहरी विकास प्रतिनिधी अर्थमंत्र्यांशी भेटतील. २६ नोव्हेंबर रोजी अंतर्गत अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी या प्रक्रियेचा समारोप करतील.
गेल्या आठवड्यात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या आधी आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत पहिली अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत केली.
या बैठकीला मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन, इतर अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे (डीईए) वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री सीतारामन यांनी नवी दिल्ली येथे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या संदर्भात आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत पहिली अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत आयोजित केली, असे अर्थ मंत्रालयाने एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
या बैठकीला आर्थिक व्यवहार विभागाचे (डीईए) सचिव आणि भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, तसेच डीईएचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, असे मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली येथे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या संदर्भात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) प्रतिनिधींसोबत अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत देखील केली. सीतारामन यांनी तिसऱ्या अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलतीचे अध्यक्षस्थान केले, असे मंत्रालयाने एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.
