नवी दिल्ली : अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के वाढीव कर आकारणीमुळे प्रभावित झालेल्या भारतीय निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी सरकार एका व्यापक पॅकेजवर काम करत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. भारतीय निर्यातीवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी बहु-विभागीय सहभागातून प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सीतारामन म्हणाल्या की, २७ ऑगस्टपासून लागू झालेल्या दुसऱ्या भागाच्या (२५ टक्के) कर आकारणीमुळे विविध उद्योग संबंधित विभाग किंवा मंत्रालयांसोबत त्याचा परिणाम शेअर करत आहेत. म्हणून, आम्ही त्यांचे मत घेत आहोत. अमेरिकेने लावलेल्या ५० टक्के कर आकारणीमुळे प्रभावित झालेल्या निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी काम केले जात आहे, असे त्या म्हणाल्या.
जोपर्यंत आम्हाला त्याचे आकलन होत नाही तोपर्यंत, त्याचा परिणाम किती होईल हे आपण कसे गृहीत धरू शकतो? म्हणून प्रत्येक संबंधित मंत्रालय त्यांच्या भागधारकांशी बोलत आहे आणि ‘कितने तक आपके उपर इस्का असर पडेगा’ (किती परिणाम होईल) याचे मूल्यांकन करण्यास सांगत आहे. आपल्याला ते पाहावे लागेल, असे त्या म्हणाल्या.
जगातील सर्वोच्च शुल्कांमध्ये रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी २५ टक्के दंड समाविष्ट आहे. ७ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या रशियाकडून सततच्या तेल आयात आणि दीर्घकालीन व्यापार अडथळ्यांचा हवाला देत भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के कर लागू केला. उच्च आयात शुल्कामुळे प्रभावित होणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये कापड/कपडे, रत्ने आणि दागिने, कोळंबी, चामडे आणि पादत्राणे, प्राणी उत्पादने, रसायने आणि इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल मशिनरी यासारखे कामगार-केंद्रित क्षेत्रे समाविष्ट आहेत.
औषध, ऊर्जा उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रे शुल्काच्या कक्षेबाहेर आहेत. २०२४-२५ मध्ये भारताच्या ४३७.४२ अब्ज डॉलरच्या वस्तू निर्यातीपैकी अमेरिकेचा वाटा २० टक्के होता.
जीएसटीएन तयारीवर सीतारामन यांनी भूषवले तीन बैठकांचे अध्यक्षपद
नवी दिल्ली : कमी दर आणि कमी स्लॅबसह पुढील पिढीतील जीएसटीची अंमलबजावणी कोणत्याही अडचणींशिवाय व्हावी यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीएनची तयारी आणि सॉफ्टवेअर सिस्टीममध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल लागू करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेचे मूल्यांकन करण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवले. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सीतारामन म्हणाल्या की, केंद्राने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) बॅकएंड ‘अपग्रेड’ करण्याचे तयारीचे काम खूप आधीच सुरू केले आहे. हे फक्त खात्री केल्यानंतरच शक्य आहे, जर ते मंजूर झाले तर, कारण मला माहित नाही की कौन्सिल ते मंजूर करेल की नाही. मी म्हणालो, जर कौन्सिलने हे मंजूर केले तर माझी जीएसटीएन प्रणाली त्यासाठी तयार असेल का? तुम्हाला तयार होण्यासाठी किती वेळ लागेल? असे सीतारामन यांनी विचारले.
२२ सप्टेंबरपासून, बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर ५ आणि १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जाईल, तर अति-लक्झरी वस्तू आणि तंबाखूशी संबंधित उत्पादनांवर वेगळा ४० टक्के दर लागू होईल. ही सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी रिटर्न फाइलिंग आणि कर भरण्यासाठी आयटी बॅकएंड सपोर्ट प्रदान करणाऱ्या जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ची सॉफ्टवेअर सिस्टम अपग्रेड करावी लागेल. त्याच वेळी, व्यवसायांना २२ सप्टेंबरपासून त्यांच्या ईआरपी सिस्टीम देखील अपग्रेड कराव्या लागतील. त्यासाठी, जीएसटीएन किंवा डिजिटल नेटवर्कला तयारी करण्यासाठी किती वेळ लागेल यावर मंत्रालयात तीन वेगवेगळ्या बैठका झाल्या. तसेच, विक्रेत्यांना त्यांची सिस्टीम तयार करण्यासाठी किती वेळ लागेल याची विचारणा केल्याचे मंत्री म्हणाल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुधारणा लागू करण्याच्या तारखेवर बराच विचारविनिमय केल्यानंतर, नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी ती अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या दिवशी सिस्टीम तयार असेल, असे सीतारामन यांनी ठामपणे सांगितले.
