मुंबई : ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढत असून गुंतवणूक सातत्याने वाढत असल्याने भारताचा वेगवान विकास सुरूच राहणार आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले. तथापि, जमीन, कामगार आणि कृषी बाजारातील सुधारणा आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. तसेच वित्तीय संस्थांनी नियमांचे पालन करून महिला आणि एमएसएमईद्वारे सुरू केलेल्या व्यवसायांना चालना मिळण्यासाठी अनुरूप उत्पादने तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
फिक्की आणि ‘आयबीए’ यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या वार्षिक ‘एफआयबीएसी 2024’ परिषदेच्या उद्घाटनाच्या भाषणात दास यांनी आर्थिक क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांशी संबंधित मुद्द्यांवर भाष्य केले.
गव्हर्नर दास म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था आता अशा स्थितीत आहे की, विविध क्षेत्रांमध्ये आणि बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. देश बदलाला सज्ज असून प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने देशाचा प्रवास घटकांच्या- तरुणांची वाढती संख्या आणि मोठी लोकसंख्या, एक लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था, एक मजबूत लोकशाही आणि समृद्ध परंपरा, उद्योजकता आणि नवकल्पना यांच्या अद्वितीय मिश्रणातून शक्ती मिळवत आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील तिमाहीत वाढ मंदावली असूनही आणि पहिल्या तिमाहीत आमच्या अंदाजापेक्षा कमी असूनही, डेटा दर्शवितो की मूलभूत वाढीचे चालक गती मिळवत आहेत. त्यामुळे आम्हाला आत्मविश्वास आहे, की भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास सुरु राहणार, असे दास म्हणाले.
महिला उद्योजकांसाठी नव्या योजना आणा
त्यांनी नमूद केले की, महिला उद्योजकांना मर्यादित भांडवल, प्रतिबंधात्मक सामाजिक नियम आणि परवडणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात अडचणी यांसह महत्त्वाच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक धोरणे अंमलात आणून, अनुकूल आर्थिक उत्पादने तयार करून आणि फायनान्समध्ये अधिक चांगल्या प्रवेशाची ऑफर देण्यासाठी फिनटेक नवकल्पनांचा लाभ घेऊन ही दरी कमी करण्यात वित्तीय क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका असावी, यावर त्यांनी जोर दिला. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांबद्दल, ते म्हणाले की वित्तीय क्षेत्र एमएसएमईला समर्थन देण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावू शकते. . बँका आणि वित्तीय संस्था विशेषतः एमएसएमईच्या गरजा पूर्ण करणारी आर्थिक उत्पादने आणि सेवा विकसित करू शकतात, असे ते म्हणाले.
ग्रामीण भागात मागणी वाढतेय, ग्राहकोपयोगी वस्तू, एफएमसीजी क्षेत्रातही खरेदी वाढली : दास
मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेची ग्रामीण मागणी वाढली आहे. एफएमसीजी कंपन्यांच्या ताज्या आकडेवारीवरून दिसते की, ग्रामीण भागातील मागणी पुन्हा वाढली आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणीचा हिस्सा सुमारे ५६ टक्क्यांवर गेला आहे. जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा ३५ टक्के आहे. वाढीचा हा दर ७.४ टक्के आहे. प्रत्यक्षात तो दुसऱ्या सहामाहीत ४ टक्क्यांवरून वाढला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणी वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसते, असे दास यांनी सांगितले.
नवीन बाह्य एमपीसी सदस्यांची नावे वेळेत देण्याची अपेक्षा
मुंबई : पतधोरणविषयक समिती (एमपीसी)च्या नवीन बाह्य सदस्यांना पॅनेलच्या पुढील बैठकीसाठी वेळेत नावे दिले जावे, अशी अपेक्षा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना आहे. नक्कीच, नवीन सदस्य तिथे असले पाहिजेत, तरच आम्ही बैठक घेऊ शकतो, असे दास यांनी आज येथे ‘एफआयबीएसी 2024’ बँकिंग परिषदेच्या वेळी सांगितले.
एमपीसीच्या तीन बाह्य सदस्यांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा आहे. सध्याचे- शशांक भिडे, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चचे मानद वरिष्ठ सल्लागार, आशिमा गोयल, इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चच्या एमेरिट‌्स प्रोफेसर आणि जयंत आर वर्मा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबादचे प्राध्यापक- ऑगस्टच्या सुरुवातीस झालेल्या वेळ. शेवटच्या बैठकीत भेटले.
एमपीसीची पुढील बैठक ७-९ ऑक्टोबरला होणार आहे. एमपीसीच्या बाह्य सदस्यांची नियुक्ती ही याआधी विलंबाने झाली. भिडे, गोयल आणि वर्मा यांची २०२० मध्ये अनेक दिवसांच्या विलंबाने नियुक्ती करण्यात आली होती. खरं तर, आरबीआयला बैठक एक आठवड्यापेक्षपेक्षा जास्त २९ सप्टेंबर ते १ऑक्टोबर पर्यंत २०२० मध्ये पुढे ढकलावी लागली. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत बैठक झाली.
