मुंबई : देशांतर्गत मागणी पुन्हा मजबूत झाल्यामुळे भारताची आर्थिक विकास पुन्हा दमदार होणार आहे. अन्नधान्याची महागाई अद्यापही कमी होत नसली तरी यासंदर्भात काळजीपूर्वक निरीक्षण करणे आवश्यक आहे, असे शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या आरबीआय बुलेटीनमध्ये म्हटले आहे.
जानेवारीच्या बुलेटीनमध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’वरील लेखात नमूद केले आहे की, २०२५ चा आर्थिक दृष्टिकोन पाहता अमेरिकेत आर्थिकवाढीचा वेग कमी असून उर्वरित देशांमध्ये देशांमध्ये भिन्न आहे; युरोप आणि जपानमध्ये कमकुवत ते माफक पुनर्प्राप्ती; प्रगत अर्थव्यवस्थांपेक्षा उदयोन्मुख आणि विकसनशील देशांमध्ये अधिक मध्यम आर्थिकवाढ होईल. भारतात, २०२४-२५ च्या उत्तरार्धात आर्थिक व्यवहारांची गती वाढली आहे. त्यामुळे एनएसओच्या वार्षिक पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार या कालावधीसाठी वास्तविक जीडीपी वृद्धी दरात वाढ झाली आहे, असे ते म्हणाले. डिसेंबरमध्ये सलग दुसऱ्या महिन्यात महागाई कमी झाली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला आरबीआय डेप्युटी गव्हर्नरचे पद सोडणाऱ्या मायकेल पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने हा लेख लिहिला आहे.
पुढील दोन आर्थिक वर्षांत भारताचा विकास दर ६.७ टक्के राहील
एप्रिल २०२५ पासून पुढील दोन आर्थिक वर्षांत भारताचा विकास दर ६.७ टक्के इतका स्थित राहण्याची अपेक्षा आहे, असा अंदाज दक्षिण आशियासाठी जागतिक बँकेच्या गुरुवारी जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालात व्यक्त केला आहे. जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात दक्षिण आशियातील विकास दर ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामध्ये भारतातील मजबूत आर्थिकवाढीचा समावेश आहे. सेवा क्षेत्रात सतत विस्तार अपेक्षित आहे. व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यासाठी सरकारी उपक्रमांद्वारे समर्थित उत्पादन निर्देशांक मजबूत असेल. गुंतवणुकीची वाढ स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीतील मंदीची भरपाई खाजगी गुंतवणुकीतील वाढीमुळे होईल. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत भारताचा विकास दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे, जो गुंतवणुकीतील मंदी आणि उत्पादन क्षेत्राची कमकुवत वाढ दर्शवते. भारताव्यतिरिक्त, या प्रदेशातील विकास दर २०२४ मध्ये ३.९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हे प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि श्रीलंकामधील सुधारणा प्रतिबिंबित करते, जे आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी स्वीकारलेल्या चांगल्या व्यापक आर्थिक धोरणांचा परिणाम आहे.
