नवी दिल्ली : भारताच्या आर्थिक मंदीचा आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नातील घसरणीचा सर्वात वाईट टप्पा संपण्याची शक्यता आहे. तथापि, स्मॉल आणि मिड-कॅप समभागांमध्ये उच्च देशांतर्गत गुंतवणूक आणि विशेषत: टॅरिफमधील जागतिक अनिश्चितता यामुळे नजीकच्या काळात बाजारातील अस्थिरता कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, असे जागतिक वित्तीय फर्म गोल्डमन सॅक्सने अहवालात म्हटले आहे.
आर्थिक वाढ आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत सर्वात वाईट कालावधी संपल्यात जमा आहे आणि शेअर बाजारातील समभागांतही बऱ्यापैकी घसरल्या आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
अलीकडील अहवालात, फर्मने उदयोन्मुख बाजार (EM) श्रेणीतील भारतातील शेअर बाजाराबाबत भूमिका ‘थांबा आणि पाहा’ अशी कायम ठेवली आहे. त्यात गुंतवणूकदारांना मजबूत कमाईची दृश्यमानता आणि गुणवत्ता वाढ असलेल्या समभागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला.
निफ्टी 50 निर्देशांक सप्टेंबर २०२४ मधील सर्वोच्च शिखरावरून १० टक्क्यांनी घसरला असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे, उत्पन्न वाढीतील घसरणीमुळे आणि विविध क्षेत्रांमधील मूल्यमापन पटीत तीक्ष्ण घट यामुळे ही घसरण झाली. विश्लेषकांनी नमूद केले की, आर्थिक वर्ष २६ साठी प्रति शेअर कमाई (EPS) अपेक्षेमध्ये संपूर्ण बाजारातील सरासरी ७ टक्क्यांनी कपात झाली आहे.
गोल्डमन सॅक्सने अलीकडील आर्थिक मंदीचे श्रेय संरचनात्मक कमकुवतपणाऐवजी अनेक घटकांना दिले. २०२३ च्या उत्तरार्धात पतधोरणाचे कठोर नियम, सावध आर्थिक दृष्टीकोन, विदेशी चलनाच्या बाहेर पडणाऱ्या प्रवाहामुळे रोकडची कमी उपलब्धता आणि वित्तीय कडकपणा यासारख्या धोरणात्मक उपायांनी विकासाच्या कमकुवत गतीला हातभार लावल्याचे स्पष्ट केले.
२०२५ च्या उत्तरार्धात भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ६.४ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल, असा गोल्डमन सॅक्सच्या अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
धोरणात्मक बदलामुळे येत्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्था सावरेल
अहवालात म्हटले आहे की वाढीची मंदी संरचनात्मक ऐवजी चक्रीय आहे, आणि मुख्यत्वे धोरणातील कडकपणा दर्शवते. २०२३ च्या उत्तरार्धात पत नियमनाचे मागे पडलेले परिणाम, सावध चलनविषयक धोरण आणि (अलीकडे पर्यंत) विदेशी गुंतवणूक संस्थांकडून निधी काढून घेणे आदी कारणे आहेत. तथापि, अहवालात सुचवले आहे की, अलीकडील काही धोरणात्मक बदल येत्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेला सावरण्यास मदत करू शकतात. त्यामध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली आयकर सवलत आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) केलेल्या व्याजदर कपातीचा समावेश आहे.
