नवी दिल्ली : भारताला जागतिक व्यापारातील आपला हिस्सा सध्याच्या २ टक्क्यांवरून दुप्पट होण्यासाठी जागतिक मूल्य साखळींमध्ये सखोल एकीकरण, वर्धित डिजिटल व्यापार पायाभूत सुविधा आणि एमएसएमईची स्पर्धात्मकता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे सीआयआयने बुधवारी सांगितले.
एक्झिमवरील सीआयआय राष्ट्रीय समितीचे अध्यक्ष संजय बुधिया म्हणाले की, उत्पादन आणि निर्यात वाढीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी चेंबर सरकारसोबत काम करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी जागतिक मूल्य साखळींमध्ये सखोल एकीकरण, वर्धित डिजिटल व्यापार पायाभूत सुविधा आणि एमएसएमईची स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. निर्यातीची क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी त्यांनी विविध बंदरे आणि स्थानांशी संबंधित परिपत्रके जारी करण्यासाठी एक समान ऑनलाइन पोर्टल सुरु करण्याचे सुचवले.
बुधिया म्हणाले की, विकसित देशांद्वारे अनुसरण केल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्याची आणि CAARR (कस्टम्स अथॉरिटी ऑन ॲडव्हान्स रुलिंग) नियमन, २०२१ ची अंमलबजावणी करण्याची देखील गरज आहे कारण यामुळे जागतिक व्यापार खर्च कमी होण्यास आणि कर्तव्य दायित्वामध्ये निश्चितता आणण्यास हातभार लागेल. अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निर्यातदारांमध्ये त्यांचा वेळ कमी करून त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अधिक उत्पादनक्षमतेने उपयोग करून घेण्याचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, खटले कमी करण्यासाठी आणि परतावा प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी विभाग आणि आयातदार यांच्यात कोणताही वाद नसताना, आयुक्त अपीलांकडे अपील दाखल न करता परताव्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. या प्रयत्नांमुळे कस्टम्स ईडीआय (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर-चेंज) सिस्टम त्रुटीमुळे दुहेरी शुल्क भरणे कमी होईल, शुल्क परतावा जमा केला जाईल. भारताच्या करप्रणालीला जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींसह संरेखित केल्याने व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारली आहे.
ते पुढे म्हणाले की युरोपियन युनियन आणि एशियन (असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स) सारख्या भारतातील अनेक व्यापारी भागीदारांमध्ये समान व्हॅट-आधारित कर संरचना आहेत, ज्यामुळे भारतीय व्यवसायांना सीमापार व्यवहार करणे सोपे होते.
