मुंबई : रिझर्व्ह बँक बुधवारी जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात प्रमुख व्याजदरात पुन्हा पाव टक्का (२५ बेसिस पॉइंट) पर्यंत कपात करण्याची शक्यता आहे.
महागाई दरात घसरण झाल्यामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या सध्याच्या उदार आर्थिक धोरणास पाठबळ मिळत असून अर्थढीला चालना देणे ही तातडीची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेने लादलेले आयात शुल्क जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान उभे करत असताना दर कपातीची आवश्यकता मांडली जात आहे.
फेब्रुवारीमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटने कपात करत प्रमुख व्याजदर ६.२५% केला होता. मे २०२० नंतरची ही पहिली दर कपात होती. तसेच दोन-अर्ध वर्षांनंतरची पहिली पुनरावलोकनात्मक कारवाई होती.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीची ५४वी बैठक ७ एप्रिलपासून सुरू होणार असून निर्णय ९ एप्रिल रोजी जाहीर केला जाईल. फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५% वर स्थिर ठेवला आहे. कोविड काळात - मे २०२० मध्ये शेवटची दर कपात करण्यात आली होती. त्यानंतर दर वाढवले गेले.
२ एप्रिल रोजी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत व चीनसह ६० देशांवर ११ ते ४९ टक्के आयात शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. त्याची अंमलबजावणी ९ एप्रिलपासून अमलात येणार आहे.
या आठवड्यात जाहीर होणारे पतधोरण जागतिक आणि देशांतर्गत घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर येणार आहे. महागाईचे स्वरूप सध्या सौम्य आहे आणि चलनविषयक स्थिती स्थिर झाली आहे. त्यामुळे २५ बेसिस पॉइंट्सनी दर कपात होण्याची शक्यता दिसते. वर्षभरात आणखी दर कपातीची शक्यता निर्माण होते.
- मदन सबनवीस, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, बँक ऑफ बडोदा
