मुंबई : वाढत्या कर्ज व्याजदराने चिंतीत असलेल्या कर्जदारांची धास्ती आता अधिक वाढणार आहे. विविध व्यापारी बँकांमार्फत लागू होणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदाराचा निर्णय आता स्वतंत्ररीत्या घेता येणार आहे. याबाबत बँक नियामक रिझर्व्ह बँकेने तशी मुभा बँकांना दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी दूरचित्र माध्यमातून संबोधित केले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी, बँका त्यांचे व्याजदर निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र असतील, अशी घोषणा केली.
व्यापारी बँकांना सध्या त्यांचे कर्ज तसेच ठेवीवरील व्याजदर बदलण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची प्रतीक्षा करावी लागते. मध्यवर्ती बँकेच्या रेपो दर बदलाप्रमाणे बँका त्यांचे व्याजदर निश्चित करतात. मात्र आता गव्हर्नरांनीच बँकांना मोकळे रान दिल्याने प्रत्येक बँक त्यांचे व्याजदर वेगवेगळे जाहीर करू शकेल. परिणामी व्याजदर प्रमाणात आता मोठ्या स्वरूपात फरक व बदल होण्याची धास्ती आहे. याचा फटका सर्वसामान्य कर्जदारांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तुलनेत अन्य गुंतवणूक पर्यायांमध्ये मिळणारा परतावा अधिक असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून बँकांमधील ठेवीतील रक्कम कमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
बँकांनी मुख्य व्यवसायावर लक्ष द्यावे -अर्थमंत्री
देशातील बँकांनी त्यांचा मुख्य व्यवसाय असलेल्या ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज वितरण करणे यावर अधिक लक्ष देण्याची निकड केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळाला संबोधित करताना मांडली. बँकांनी त्यांच्या सेवा उत्पादनांमध्ये अधिक नाविन्यता आणण्यावर भर देत अर्थमंत्र्यांनी, ठेवीदारांचे प्रमाण व ठेवीतील रक्कम वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे नमूद केले. बँकांनी सर्वप्रथम ठेवींचे प्रमाण वाढवून नंतर कर्ज वितरणाला प्राधान्य द्यावे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले. बँकांना असलेल्या व्याजदर निश्चितीच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग त्यांनी ठेवी वाढविण्यासाठी करावा, असेही त्या म्हणाल्या.
