मुंबई : वाढत्या महागाईच्या जोखमीचा विचार करुन रेपो रेट अर्थात मुख्य व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेनच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी घेतला. त्यामुळे कर्जदारांचा ईएमआय कमी होणार नसल्याने नोकरदारांचा अपेक्षाभंग झाला. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे पतधोरणसमितीने बँकांना केंद्रीय बँकेत ठेवायच्या रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) कपात केली आहे. या निर्णयामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. कारण कर्ज वितरणासाठी बँकांकडे अतिरिक्त पैसा - तब्बल १.१६ लाख कोटी उपलब्ध होतील.
भारताचा जीडीपी वृद्धी दर जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा जास्त घट होऊन ५.४ टक्क्यांवर आला आहे, जो सात तिमाहीतील सर्वांत कमी आहे. महागाई वाढते आहे आणि रुपयावर दबाव आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयकडे मर्यादित पर्याय शिल्लक होते.
आरबीआयच्या पतधोरण-विषयक समिती (एमपीसी)ची तीन दिवसांची बैठक बुधवार, ४ डिसेंबर रोजी सुरु झाली. आज, शुक्रवारी (६ डिसेंबर) या बैठकीतील निर्णय जाहीर करण्यात आले. या समितीत तीन आरबीआय सदस्य आणि तीन बाह्य सदस्य आहेत. सलग ११ व्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. सहा सदस्यांपैकी चार जणांनी दर स्थिर ठेवण्याला मत दिले, तर दोन सदस्यांनी ‘तटस्थ’ राहण्याची भूमिका घेतली. बाह्य सदस्य नगेष कुमार आणि राम सिंग यांनी मात्र ०.२५ टक्का कपात करण्याच्या बाजूने मत दिले.
बैठकीनंतर दास म्हणाले, या टप्प्यावर सावधगिरी आणि व्यवहार्यता आवश्यक आहे. सध्याचा व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय योग्य आणि आवश्यक आहे. आर्थिकवाढीतील मंदी दीर्घकाळ टिकल्यास धोरणात्मक आधाराची गरज भासू शकते.
गव्हर्नर म्हणाले की रिझर्व्ह बँक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या निर्णयांचा अधिक परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यांच्या निर्णयामागील तर्क स्पष्ट करण्यासाठी आणि विविध जागरूकता संदेश प्रसारित करण्यासाठी आपल्या टूलकिटचा मुख्य भाग म्हणून पारंपारिक तसेच नवीन युगातील तंत्रांचा वापर करत आहे.
रिझर्व्ह बँक गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मीडियासह जनजागृती उपक्रमांची व्याप्ती वाढवत आहे. हा प्रयत्न सुरू ठेवत, रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्यांना स्वारस्य असलेल्या माहितीच्या व्यापक प्रसारासाठी पॉडकास्ट सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, असे दास म्हणाले.
सीआरआर कपातीमुळे बँकिंग प्रणालीत १.१६ लाख कोटी रुपयांची उपलब्धता
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, बँकांच्या ठेवींवरील सीआरआर ५० अंकांनी कपात करुन चार टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. ही कपात १४ डिसेंबर आणि २८ डिसेंबर रोजी दोन टप्प्यांत लागू होणार आहे. त्यामुळे बँकिंग प्रणालीत १.१६ लाख कोटी रुपयांची तरलता येईल. तसेच अल्पकालीन व्याजदर कमी होतील आणि बँक ठेवींच्या दरांवरील दबाव कमी होईल. सीआरआर कपातामुळे तरलतेत वाढ होईल. रुपयाच्या घसरणीपासून बचावासाठी आरबीआयच्या हस्तक्षेपामुळे भारतीय चलनाची घसरगुंडी थांबण्यास मदत झाली आणि डिसेंबरच्या मध्यात आगाऊ कराच्या प्रवाहांपूर्वी आणखी कडक होण्याची शक्यता आहे. सीआरआरमध्ये कपात यापूर्वी शेवटचे २०२० मध्ये कमी करण्यात आले होते.
