मुंबई : कॅनरा बँकेची ५३८ कोटी रुपयांच्या फसवणूकप्रकरणी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने हंगामी जामीन मंजूर करून दिलासा दिला आहे.
न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकसदस्यीय न्यायालयाने एक लाख रूपये जाचमुचलक्याच्या आणि तेवढ्याच्या दोन हमीदारांच्या अटीवर गोयल यांना दोन महिन्याचा वैद्यकीय सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला.
मुंबई येथील खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारासाठी दाखल असलेल्या गोयल यांचा विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालयाने १० एप्रिलला वैद्यकीय कारणास्तव कायमस्वरूपी जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळला होता. मात्र, त्यांना खासगी रूग्णालयात वैद्यकीय उपचाराची परवानगी दिली. त्या विरोधात गोयल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत वैद्यकीय कारणास्तव जामिनासाठी याचिका दाखल करताना पीएमएलए कायद्याचा गैरवापर व ईडीच्या सुडबुद्धीला आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर न्या. जमादार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. शुक्रवारी या याचिकेवर दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी जाहीर केला.
गोयल यांच्यावतीने लंडनहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे माजी सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवे यांनी युक्तीवाद करताना ईडीच्या कार्यपध्दतीवरच जोरदार आक्षेप घेतला. गोयल आणि त्यांच्या पत्नी कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. पत्नीची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये गोयल यांची जामिनावर सुटका करणे गरजेचे आहे. ते केवळ मानवतावादी आधारावर जामीन मागत आहेत. ते कर्करोगग्रस्त असल्याने केमोथेरपीदरम्यान आणि नंतरही त्यांना स्वच्छ निर्जंतुक वातावरणाची गरज भासणार असून त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवणे शक्य नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत अंतरिम जामीन द्यावा, अशी विनंती केली.
ईडीचा आक्षेप
ईडीच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड हितेंद्र वेणेगावकर यांनी याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला. गोयल हे त्याच्या स्वत:च्या पसंतीच्या डॉक्टरांकडे उपचार घेत आहेत. ते तिथे सुरक्षित असले तरी त्यांची प्रकृती ठीक नाही. वैद्यकीय उपचाराला प्राधान्य देणे गरजेचे असून रुग्णालयातून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात यावा, असा वैद्यकीय अहवाल नाही. त्यामुळे त्यांना जामीन देणे योग्य नाही, असा दावा केला होता.
