नवी दिल्ली : आरबीआय येत्या आठवड्यात होणाऱ्या द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदर कायम ठेवण्याची शक्यता आहे, कारण किरकोळ महागाईने आरबीआयची दिलासादायक पातळी ओलांडली आहे. तसेच, दुसऱ्या तिमाहीतील कंपन्यांच्या कामगिरीने अपेक्षाभंग झाल्याने जीडीपी वाढीचा अंदाजही कमी होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक ४ ते ६ डिसेंबर २०२४ दरम्यान होणार आहे. व्याजदराबाबतचा समितीचा निर्णय ६ डिसेंबर रोजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास जाहीर करतील.
अनेकांना अपेक्षा होती की, डिसेंबरच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआय व्याजदर कमी करायला सुरुवात करेल. मात्र, किरकोळ महागाई सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यामुळे आरबीआयकडे सध्या फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. फेब्रुवारी २०२३ पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे आणि तज्ज्ञांच्या मते, फेब्रुवारी २०२५ मध्येच व्याजदर कमी होऊ शकतो.
आर्थिकवाढ, महागाईच्या समतोलाचे आव्हान
हाऊसिंग डॉटकॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव अगरवाल म्हणाले की, आरबीआयसमोर वाढ आणि महागाई यामध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. जीडीपी वाढ कमी होत असताना, आरबीआय पुढील पतधोरण बैठकीत व्याजदर कपात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांनी म्हटले की, जीडीपी घसरल्याच्या आकडेवारीतून कंपन्यांच्या कमकुवत कामगिरीचे स्पष्ट संकेत मिळतात. त्यांनी २०२४-२५ आर्थिक वर्षातील जीडीपी वाढ ७.२ टक्क्यांच्या आरबीआय अंदाजापेक्षा १०० अंकांनी कमी राहील, असे भाकीत केले.
मे २०२२ पासून फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत आरबीआयने २५० अंकांनी रेपो दर वाढवला. त्यानंतर, फेब्रुवारी २०२३ पासून व्याजदर कायम ठेवले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीतही, पतधोरण समिती ‘थांबा आणि वाट पाहा’ दृष्टिकोन स्वीकारण्याची शक्यता आहे, असे मेडिकल टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (MTaI)चे संचालक संजय भुतानी म्हणाले.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्याजदरात कपात शक्य : आदिती नायर
‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी म्हटले की, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये किरकोळ महागाई दर ६ टक्क्यांवर गेल्यामुळे एमपीसीकडून डिसेंबरच्या बैठकीत व्याजदरात कोणताही बदल होणार नाही. मात्र, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्याजदर कपात शक्य आहे, जर पुढील दोन महिन्यांत किरकोळ महागाई कमी झाल्यास, असेही त्यांना वाटते.
जागतिक अनिश्चितता आणि किरकोळ महागाईचा परिणाम : मदन सबनवीस
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आणि सध्याची ५.९ टक्के सरासरी किरकोळ महागाई दर लक्षात घेता, रेपो दर कायम ठेवणे ही सर्वात योग्य कृती ठरेल. दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वृद्धी दर ५.४ टक्क्यांवर घसरला आहे, जो सुमारे दोन वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. उत्पादन व खाण क्षेत्रांच्या निराशाजनक कामगिरीचा हा परिणाम आहे, असे ते म्हणाले.
