नवी दिल्ली : यूपीआय सेवेवर कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारल्यास सुमारे ७५ टक्के यूपीआय वापरकर्ते ही सेवा वापरणे थांबवतील, असे लोकलसर्कल्सने रविवारी केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. .
सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, ३८ टक्के वापरकर्ते डेबिट, क्रेडिट किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांऐवजी ५० टक्क्यांहून अधिक पेमेंट व्यवहार यूपीआयद्वारे करतात.
सर्वेक्षण केलेले केवळ २२ टक्के यूपीआय वापरकर्ते पेमेंटवर व्यवहारावर शुल्क आकारल्यास ते सहन करण्यास तयार आहेत. तर ७५ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, जर व्यवहार शुल्क लागू केले गेले तर ते यूपीआय वापरणे बंद करतील, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
तीन विस्तृत क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या या सर्वेक्षणाला ३०८ जिल्ह्यांतून ४२ हजार प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्येक प्रश्नावरील उत्तरांची संख्या वेगवेगळी आहे. यूपीआयवरील व्यवहार शुल्कासंबंधीच्या प्रश्नांना १५,५९८ जणांचा प्रतिसाद मिळाला.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२३-२४ आर्थिक वर्षात व्यवहारांच्या प्रमाणात विक्रमी ५७ टक्के वाढ आणि मूल्यात ४४ टक्के वाढ नोंदवली. प्रथमच यूपीआय व्यवहार १०० अब्ज ओलांडले आणि एका आर्थिक वर्षात १३१ अब्जांवर बंद झाले. २०२२-२३ मध्ये हा आकडा ८४ अब्ज होता. मूल्याच्या दृष्टीने, ते १३९.१ ट्रिलियन रुपयांच्या तुलनेत १९९.८९ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचले, असे अहवालात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, ३७ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी त्यांच्या एकूण पेमेंटपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक यूपीआय व्यवहार शेअर केले आहेत.
यूपीआयचा वापर झपाट्याने वाढत असून १० पैकी चार ग्राहकांचा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष व्यवहार शुल्क लादल्या जाण्यास तीव्र विरोध आहे. लोकलसर्कल या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे ( आरबीआय) पाठवतील. त्यामुळे कोणत्याही एमडीआर शुल्काला परवानगी देण्यापूर्वी यूपीआय वापरकर्त्याचे म्हणणे विचारात घेतले जाईल, असे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. हे सर्वेक्षण १५ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यान ऑनलाइन करण्यात आले.
