नवी दिल्ली : झी आणि सोनी विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आता भारतीय स्पर्धा आयोगाने बुधवारी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि वॉल्ट डिस्ने कंपनीच्या मीडिया मालमत्तेच्या विलीनीकरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ७० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे देशातील सर्वात मोठे मीडिया साम्राज्य निर्माण होईल.
सहा महिन्यांपूर्वी जाहीर झालेल्या या कराराला ट्रस्टविरोधी नियामकाकडून छाननीला सामोरे जावे लागले आणि पक्षांनी मूळ व्यवहार रचनेत काही बदल सुचविल्यानंतर मंजुरी मिळाली. ‘एक्स’वर एका पोस्टमध्ये, नियामकाने सांगितले की, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वायकॉम18 मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, डिजिटल18 मीडिया लिमिटेड, स्टार इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्टार टेलिव्हिजन प्रॉडक्शन लिमिटेड यांचा समावेश असलेले करारात स्वैच्छिक बदलांच्या अधीन आहे. तथापि, दोन्ही पक्षांनी केलेल्या मूळ करारामध्ये ऐच्छिक बदल कोणते असतील, हे उघड केले नाहीत, असे भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) म्हटले आहे.
या करारांतर्गत, या कंपनीत मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांकडे दोन स्ट्रीमिंग सेवा आणि १२० टेलिव्हिजन चॅनेल असणाऱ्या एकत्रित संस्थेचा ६३.१६ टक्के हिस्सा असेल. तर वॉल्ट डिस्ने संयुक्त संस्थेचा उर्वरित ३६.८४ टक्के हिस्सा असेल आणि ती भारतातील सर्वात मोठे मीडिया कंपनी असेल.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजने जपानच्या सोनी आणि नेटफ्लिक्स सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी लढा देण्यासाठी संयुक्त उपक्रमामध्ये सुमारे ११,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासही सहमती दर्शविली आहे. अब्जाधीश आणि रिलायन्सचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी या संयुक्त उपक्रमाच्या प्रमुख असतील, तर उदय शंकर उपाध्यक्ष असतील. शंकर हे डिस्नेचे माजी उच्च अधिकारी आहेत आणि त्यांचा जेम्स मर्डॉकसोबत बोधी ट्री नावाचा संयुक्त उपक्रम आहे.
