मुंबई : नाबार्ड आणि आरबीआयची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या आरबीआयएच यांच्यातील सहकार्य करारामुळे कर्ज देण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ करणार आहे. भारतातील १२० दशलक्ष शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मंजूर होण्याचा सध्याचा वेळ थेट तीन ते चार आठवड्यांवरून केवळ पाच मिनिटांवर येणार आहे.
डिजिटल कृषी कर्ज वितरणामध्ये क्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (पीटीपीएफसी) या मंचासोबत महत्त्वपूर्ण भागीदारी करत आपले ई-केसीसी कर्ज उत्पत्ती प्रणाली पोर्टल या मंचाला जोडले आहे. पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट हा मंच रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (आरबीआयएच) अंतर्गत उभारण्यात आलेला आहे.
भारतातील सर्वोच्च विकास बँक असलेल्या नाबार्डने सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) यांच्यासाठी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कर्ज उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल विकसित केलेले आहे. पीटीपीएफसीबरोबरच्या भागीदारीमुळे सुमारे ३५१ जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँका आणि ४३ आरआरबी यांना अधिक प्रभावीपणे क्रेडिट अंडररायटिंग करण्यासाठी विविध राज्यांतील जमिनींचे डिजिटल स्वरूपातील रेकॉर्ड, सॅटेलाइट डेटा, केवायसी, क्रेडिट इतिहास आणि अन्य भाषेत केलेल्या लिखाणासह विविध सेवांचा वापर करता येणार आहे. या महत्त्वाच्या भागीदारी करारावर नाबार्डचे अध्यक्ष के. व्ही. शाजी आणि आरबीआयएचचे सीईओ राजेश बन्सल यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
नाबार्डचे अध्यक्ष के. व्ही. शाजी याप्रसंगी बोलताना म्हणाले, कृषी कर्जाचे डिजिटायझेशन बँकांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणेल. त्याचबरोबर ग्रामीण समृद्धी वाढवण्याच्या नाबार्डच्या ध्येयाला पुढे नेत शेतकऱ्यांना झटपट कर्ज वितरणही सुनिश्चित करेल.
कराराचे महत्त्व स्पष्ट करताना बन्सल म्हणाले, ही भागीदारी केवळ तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणापुरती मर्यादित नाही, तर ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्कल्पना करण्यासाठी आहे. आपल्या भारतीयांना अधिक जलद, अधिक विश्वासार्ह पतपुरवठा उपलब्ध करून देत त्यांना सक्षम करण्यासाठी ही भागीदारी करण्यात आलेली आहे. एक अब्ज भारतीयांना अतिशय सहजतेने वित्तपुरवठा करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आविष्कारांचा वापर करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे हे प्रतीक आहे.
कागदावर आधारित कर्ज प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा बराच वेळ वाया जातो. विशेषत: जमिनीच्या नोंदी शोधण्यासाठी त्यांचा खुप वेळ खर्च होतो. हाच वेळ ते उत्पन्न वाढवणाऱ्या कामांसाठी वापरू शकतात. पीटीपीएफसीने वित्तपुरवठादार संस्थांसाठी विश्वासार्ह माहितीचा अखंड प्रवाह सुलभ करण्यासाठी डिजिटल जमिनीच्या नोंदी उपलब्ध करून देण्यासाठी दहाहून अधिक राज्यांना या प्रक्रियेत सामील करून घेतलेले आहे. भागीदारीच्या प्रायोगिक टप्प्यात कर्नाटक ग्रामीण बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक तसेच आंध्र प्रदेशातील सहकारी बँकांसह निवडक आरआरबीमध्ये या कराराची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
