नवी दिल्ली : पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या नवीन जीडीपी मालिकेत सुधारित अंदाजांसाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकडेवारी, वाहनकडील वाहन नोंदणी आकडेवारी आणि इतर प्रशासकीय आकडेवारी वापरेल. नवीन मालिकेत घरगुती क्षेत्राचे अंदाज सुधारण्यासाठी अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्रायझेसचे वार्षिक सर्वेक्षण आणि नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षणावर आधारित अंदाजाचाही समावेश केले जातील, अशी माहिती सांख्यिकी मंत्रालयाने अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीला दिली आहे.
सांख्यिकी मंत्रालय सध्या नवीन जीडीपी मालिकेवर काम करत आहे. त्यामध्ये चालू आर्थिक वर्ष १२ पासून आधारभूत वर्ष म्हणून २०२२-२३ (एप्रिल-मार्च) असेल. आधार आढाव्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांचा समावेश करणे आणि डेटा स्रोत आणि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संकलनाची पद्धत सुधारणे आहे, असे सांख्यिकी मंत्रालयाने संसदीय स्थायी समितीला सांगितले.
सांख्यिकी मंत्रालयाने जीडीपीच्या आढार आढाव्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी जूनमध्ये राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीवर एक सल्लागार समिती स्थापन केली होती. राष्ट्रीय लेखाविषयक समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार, सरकारने ठरवले आहे की, बांधकाम क्षेत्र ते बांधकाम उद्योग विकास परिषद आणि दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्थेने दिलेल्या विविध अभ्यासांच्या परिणामांनुसार अंदाजांमध्ये वापरलेले विविध दर किंवा गुणोत्तर देखील अद्यतनित केले जातील.
सांख्यिकी मंत्रालयाने इतर केंद्र सरकारची मंत्रालये, राज्याचे अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालय आणि अतिरिक्त आकडेवारी मिळवण्यासाठी संशोधन यासारख्या भागधारकांशी संवाद सुरू केला आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने शेवटचे २०१५ च्या सुरुवातीला जीडीपी मालिका अद्ययावत केली. तेव्हा त्यांनी आर्थिक वर्ष २००५ वरून आर्थिक वर्ष १२ असे आधार वर्ष सुधारित केले. जीडीपी मालिकेतील पुनरावृत्ती, ज्यामध्ये गणन पद्धतीतील बदलांचाही समावेश होता. आकडेवारीच्या अचूकतेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले कारण नवीन मालिकेअंतर्गत अर्थव्यवस्थेचा विकास दर लक्षणीय वाढला.
सांख्यिकी मंत्रालय देशांतर्गत पर्यटन खर्च सर्वेक्षण, राष्ट्रीय घरगुती प्रवास सर्वेक्षण आणि आरोग्य सर्वेक्षणांवर नवीन सर्वेक्षण देखील करेल. पर्यटन मंत्रालयाने विनंती केलेले देशांतर्गत पर्यटन सर्वेक्षण आणि रेल्वे मंत्रालयाने विनंती केलेल्या राष्ट्रीय घरगुती प्रवास सर्वेक्षणावरील नवीन सर्वेक्षणे १ जुलैपासून सुरू होतील.
