नवी दिल्ली : लॅपटॉप आणि टॅब्लेट्ससह काही आयटी हार्डवेअर उत्पादनांच्या आयातदारांना पुढील वर्षासाठी नवीन परवानगी मिळवावी लागणार आहे. या परवानगीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया १३ डिसेंबरपासून सुरू होईल, असे परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या (डीजीएफटी) सार्वजनिक सूचनेत म्हटले आहे.
इम्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम अर्थात आयात व्यवस्थापन प्रणाली (आयएमएस) अंतर्गत या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी जारी केलेली कोणतीही परवानगी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वैध असेल. आयातदारांना एकापेक्षा जास्त अर्ज सादर करण्याची परवानगी आहे. आयएमएस प्रणालीचा उद्देश म्हणजे बंदी घातलेल्या आयटी हार्डवेअरची आयात नियमन करणे.
सप्टेंबरमध्ये, सरकारने लॅपटॉप आणि टॅब्लेटसारख्या आयटी हार्डवेअर उत्पादनांच्या आयातीसाठी असलेली विद्यमान मंजुरी तीन महिन्यांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली होती. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या आयातीची किंमत ८.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर होती, तर मंजूर मर्यादा ९.५ अब्ज डॉलर होती.
सरकारने ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी, लॅपटॉप, टॅब्लेट्स, ऑल-इन-वन पीसी, लहान स्वरूपाचे संगणक आणि सर्व्हर यांच्यावर आयातीवर बंदी घातली. नंतर, उद्योगाच्या चिंतांना उत्तर देताना, ऑक्टोबरमध्ये आयात व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्यात आली. १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, सरकारने या प्रणालीच्या पहिल्याच दिवशी ॲपल, डेल, लेनोव्हो यांसारख्या कंपन्यांचे १० अब्ज अमेरिकन डॉलर किमतीच्या आयटी हार्डवेअर आयातीसाठी १०० हून अधिक अर्ज मंजूर केले.
