नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी विकसित भारतासाठी कमी कर दर, करजाळे वाढवणे, करसंग्रहात वाढ आणि नियम पाळण्यावर भर देणारी समग्र नवीन कर संहिता तयार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
FLAT (फ्लॅट) या नव्या तत्त्वज्ञानावर आधारित, म्हणजेच कमी व मर्यादित कर दर, वाद कमी करणे, व्यापक करजाळे समाविष्ट करणे आणि विलंब न लावता करसंकलनात वाढ करणे, या दृष्टिकोनातून २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कर महसूल वाढवण्याची व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची आवश्यकता आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
२०२५-२६ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे.
सध्या जीएसटीमध्ये इतके अनेक कर दर असणे ही आदर्श परिस्थिती नाही. आदर्शतः जीएसटी एकाच दराने असावा, परंतु आपल्या देशात ते शक्य नाही, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाचे माजी अध्यक्ष पी. सी. झा यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी सुचवले की, तीन कर स्लॅब (५ टक्के, १६ टक्के आणि २८ टक्के) असू शकतात, तसेच १२ टक्के आणि १८ टक्के या दरांचे एकत्रीकरण करून १६ टक्के हा एकच दर ठेवता येईल.
विवादांचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक
एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले, सरकार ५० टक्क्यांहून अधिक वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याआधीच हारते. काही वेळा कंपन्यांवर अशा प्रमाणात कर लादला जातो की, त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. अशा परिस्थितीत करविषयक वाद कमी करून अधिक कार्यक्षम कर प्रणाली तयार करणे गरजेचे आहे.
कर कायद्यांमध्ये सुधारणा होत असल्या तरीही आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय प्रथांमध्ये अजूनही मोठी तफावत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय कर कायद्यांमध्ये सातत्य अपेक्षित आहे, असे लेगसी ग्रोथचे व्यवस्थापकीय भागीदार सूरज मलिक यांनी नमूद केले.
