नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (पीएसबी) कर्ज वितरण वाढवावे आणि नफा कायम ठेवावा, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केले. अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांना कर्ज देणे वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ५० आधार अंकांची मोठी कपात नुकतीच केली असून त्याचा फायदा बँकांनी घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत सीतारामन यांनी त्यांच्या प्रमुखांना आर्थिक वर्ष २६ मध्ये नफ्याचा वेग कायम ठेवण्यास सांगितले, असे सूत्रांनी सांगितले.
१२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित नफा आर्थिक वर्ष २५ मध्ये १.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी वाढला. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये नफ्यात वार्षिक वाढ सुमारे ३७,१०० कोटी रुपये होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने ५०-आधार अंकांनी व्याजदर कपात केल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्ज वाढीत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा मंत्र्यांनी व्यक्त केली. चालू आर्थिक वर्षात बँकांना आर्थिक वर्ष २५ ची पतवाढीची पातळी राखण्याचा किंवा वाढ करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने ६ जून रोजी रेपो दर ५० आधार अंकांनी कमी करून ५.५ टक्के केला. तसेच बँकिंग व्यवस्थेत आधीच असलेल्या अतिरिक्त तरलतेत २.५ लाख कोटी रुपये जोडण्यासाठी रोख राखीव प्रमाण १०० आधार अंकांनी कमी करून ३ टक्के केले.
आर्थिक समावेश वाढविण्यासाठी बँकांनी सरकारी योजनांमध्ये अधिक ग्राहकांना सहभागी करून घ्यावे यावरही त्यांनी भर दिला. किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम मुद्रा आणि तीन सामाजिक सुरक्षा योजना - प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना (एपीवाय) यासह विविध विभागांचा आणि सरकारी योजनांमध्ये प्रगतीचा व्यापक आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
याशिवाय, त्यांनी बँकांना ठेवी मिळविण्यासाठी काम करण्याचा सल्ला दिला. मालमत्तेच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत, अर्थमंत्र्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादक मालमत्तेच्या कमी पातळीचे कौतुक केले आणि उच्च व्यवस्थापन ते त्या पातळीवर ठेवण्याची खात्री करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
