नवी दिल्ली : युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहारांवर कोणताही मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) आकारला जाणार नाही असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ आकारला जाईल असे अनुमान आणि दावे पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि दिशाभूल करणारे आहेत, असे मंत्रालयाने बुधवारी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
अशा निराधार आणि खळबळजनक अनुमानांमुळे आपल्या नागरिकांमध्ये अनावश्यक अनिश्चितता, भीती आणि संशय निर्माण होतो. सरकार यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
एमडीआर म्हणजे व्यापाऱ्याने त्यांच्या ग्राहकांकडून डिजिटल माध्यमातून पैसे स्वीकारण्यासाठी बँकेला दिलेला खर्च. व्यापारी सवलत दर व्यवहाराच्या रकमेच्या टक्केवारीत व्यक्त केला जातो.
मोठ्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारण्याची सरकारची योजना असल्याच्या काही वृत्तांनंतर मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
दरम्यान, मे महिन्यात यूपीआयद्वारे व्यवहार २५.१४ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले, जे मागील महिन्याच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी वाढले आहे, असे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, तर एप्रिलमध्ये यूपीआय व्यवहारांचे मूल्य २३.९४ लाख कोटी रुपये होते. मूल्याच्या बाबतीत, मे महिन्यात १,८६७.७ कोटी व्यवहार झाले, जे मागील महिन्यात १,७८९.३ कोटी होते.
