नवी दिल्ली : संसदेने बुधवारी बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ मंजूर केले. त्यामुळे आता बँक खातेदारांना चार व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याची परवानगी देते. राज्यसभेतही हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.
लोकसभेने डिसेंबर २०२४ मध्ये बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केले होते. विधेयकातील आणखी एक बदल बँकेतील व्यक्तीच्या ‘बऱ्यापैकी व्याज’ या शब्दाची पुनर्व्याख्या करण्याशी संबंधित आहे. ही मर्यादा सध्याच्या ५ लाख रुपयांवरून २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जी जवळपास सहा दशकांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती. हे विधेयक राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की एनपीएमध्ये कमालीची घट झाली असली तरी सरकार जाणीवपूर्वक थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्यास वचनबद्ध आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, गेल्या पाच वर्षांत अंमलबजावणी संचालनालयाने बँक फसवणुकीशी संबंधित सुमारे ११२ प्रकरणे हाती घेतली आहेत. त्यात जाणूनबुजून थकबाकी ठेवणाऱ्यांचा समावेश आहे. चर्चेदरम्यान विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या बुडित कर्जाच्या मुद्यांना उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले, राइट-ऑफ म्हणजे कर्ज माफ करणे नव्हे आणि बँका निधी वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करत राहतील. त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे १.४१ लाख कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक नफा कमावला आहे आणि त्यामुळे २०२५-२६ आर्थिक वर्षांत नफ्यात आणखी वाढ होईल.
या विधेयकात सहकारी बँकांमधील संचालकांचा (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळून) कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे घटनेत (९९वी दुरुस्ती) कायदा, २०११ शी सुसंगत होईल.
