पोलाद उद्योगासाठी ‘पीएलआय योजना १.१’ आज लाँच

केंद्रीय पोलाद आणि अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी पोलाद उद्योगासाठी ‘पीएलआय योजना १.१’ उद्या नवी दिल्लीत लाँच करणार आहेत, असे स्टील मंत्रालयाने रविवारी एका प्रकाशनात सांगितले.
केंद्रीय पोलाद आणि अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे संग्रहित छायाचित्र
केंद्रीय पोलाद आणि अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे संग्रहित छायाचित्र
Published on

नवी दिल्ली : केंद्रीय पोलाद आणि अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी पोलाद उद्योगासाठी ‘पीएलआय योजना १.१’ उद्या नवी दिल्लीत लाँच करणार आहेत, असे स्टील मंत्रालयाने रविवारी एका प्रकाशनात सांगितले. नियोजित कार्यक्रमामुळे या योजनेसाठी अर्ज मागवले जातील.

६ जानेवारी २०२५ रोजी हॉल क्रमांक १, विज्ञान भवन, मौलाना आझाद रोड, नवी दिल्ली येथे लाँच करणार आहेत.

२०२० च्या जागतिक टाळेबंदी दरम्यान उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्हज (पीएलआय) ची संकल्पना मांडण्यात आली होती, ज्याने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या गरजेवर जोर दिला होता.

सुरुवातीला तीन क्षेत्रांसाठी सुरू करण्यात आलेली, पीएलआय योजना नंतर नोव्हेंबर २०२० मध्ये स्टीलचा समावेश करण्यासाठी वाढवण्यात आली.

पोलाद मंत्रालयाच्या पीएलआयने २७,१०६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक, १४,७६० थेट रोजगार आणि योजनेत ओळखल्या गेलेल्या ‘स्पेशालिटी स्टील’चे अंदाजे ७.९० दशलक्ष टन उत्पादनासाठी वचनबद्धता आकर्षित केली आहे. तत्पूर्वी, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत, कंपन्यांनी आधीच १८,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि ८,६६० हून अधिक रोजगार निर्माण केले आहेत.

पोलाद मंत्रालय सहभागी कंपन्यांशी नियमितपणे संवाद साधत आहे आणि त्यांच्या प्रतिक्रियांच्या आधारे, असे वाटले की अधिक सहभाग आकर्षित करण्यासाठी या योजनेला पुन्हा अधिसूचित करण्याचा वाव आहे, असे या प्रकाशनात नमूद करण्यात आले आहे. आठ कोअर इंडस्ट्रीज (आयसीआय) डेटाच्या निर्देशांकानुसार वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अलीकडेच जाहीर केलेले, पोलाद उत्पादन (वजन: १७.९२ टक्के) नोव्हेंबरमध्ये २०२३ पेक्षा आणि २०२४ पेक्षा ४.८ टक्क्यांनी वाढले. त्याचा संचयी निर्देशांक एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४-२५ या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ५.९ टक्क्यांनी वाढला. उद्योगाची पर्यावरणीय शाश्वतता वाढवण्यासाठी सरकारने निर्णायक पावले उचलली आहेत.

पोलाद मंत्रालय कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि निव्वळ शून्य लक्ष्याच्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी स्टील उद्योगाला मदत करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चासह ‘ग्रीन स्टील मिशन’ तयार करत आहे.

मिशनमध्ये ग्रीन स्टीलसाठी पीएलआय योजना, नविनीकरणीय ऊर्जेच्या वापरासाठी प्रोत्साहन आणि ग्रीन स्टील खरेदी करण्यासाठी सरकारी संस्थांना आदेश यांचा समावेश आहे. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन, नवीन आणि नविनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली, पोलाद क्षेत्राला ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन आणि वापर करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टात समाकलित करते. त्यामुळे स्टील उत्पादनाच्या ‘डीकार्बोनायझेशन’मध्ये योगदान होते.

logo
marathi.freepressjournal.in