नवी दिल्ली : सरकारने २०२४-२५ (एप्रिल-मार्च)च्या अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी काही प्रमाणात तरतुदी केल्यानंतरही लेदर, पादत्राणे आणि खेळणी उत्पादन क्षेत्रांसाठी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना रोखून धरली आहे. संबंधित विभागांनी सुमारे १० महिन्यांपूर्वी दोन क्षेत्रांसाठी शिफारसी पाठवल्या असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अद्याप त्यास मान्यता दिलेली नाही, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
दोन योजनांसाठी प्रस्तावित निधी भरीव- ३४.८९ अब्ज रुपये खेळणी उत्पादन क्षेत्रासाठी आणि २६ अब्ज रुपये अब्ज चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रासाठी आर्थिक वर्ष ३२ पर्यंत राखून ठेवलेले आहेत. मंत्रिमंडळाने योजनांना अद्याप मंजुरी देणे बाकी असल्याने अर्थ मंत्रालयाने प्रत्येकासाठी तात्पुरती रक्कम म्हणून १,००,००० रुपयांची तरतूद केली, असे सरकारने जुलैमध्ये अर्थसंकल्पीय दस्तावेजात म्हटले होते.
गेल्या दोन वर्षांत उद्योगांनी केलेल्या अनेक विनंतीनंतर सरकारने या दोन्ही योजना जाहीर केल्या. जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, सरकारने लेदर क्षेत्राला देखील सांगितले होते की, ही योजना लवकरच सुरू केली जाईल. मात्र, त्यासाठी कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा जाहीर केली नव्हती. आम्ही योजनेची वाट पाहत आहोत, असे लेदर गुड्स उत्पादक अल्पाइन ॲपेरेल्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि काऊन्सिल फॉर लेदर एक्स्पोर्ट्सचे माजी अध्यक्ष संजय लेखा सांगितले.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशनच्या मते, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत पादत्राणे आणि खेळण्यांसाठी पीएलआय योजना फायदेशीर ठरू शकतात कारण अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनवर उच्च शुल्क लादण्याची योजना आखत आहेत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त निर्यातीची संधी मिळते. लेदर आणि पादत्राणे आणि खेळणी यासह सात क्षेत्रांमध्ये सुमारे २५ अब्ज अमेरिकन डॉलरची अतिरिक्त निर्यातीची संधी असल्याचे ‘एफआयईओ’ने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.
