नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील (पीएमजेडीवाय) एकूण ५६.०४ कोटी खात्यांपैकी २३ टक्के खाते निष्क्रिय आहेत, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी सांगितले.
३१ जुलै २०२५ अखेर ५६.०३ कोटी पीएमजेडीवाय खात्यांपैकी १३.०४ कोटी खाती निष्क्रिय आहेत, असे त्यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २.७५ कोटी निष्क्रिय जनधन खाती आहेत, त्यानंतर बिहारमध्ये १.३९ कोटी आणि मध्य प्रदेशात १.०७कोटी खाती आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) १८ फेब्रुवारी २००९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर खात्यात दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत, तर बचत खाते निष्क्रिय मानले जावे.
पीएमजेडीवाय खात्यांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत, ज्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) समाविष्ट आहे. हे फायदे निष्क्रिय खात्यांमध्ये देखील हस्तांतरित केले जातात.
बँका खातेधारकांना पत्र किंवा ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे लेखी माहिती देतात जे निष्क्रिय होणार आहेत आणि निष्क्रिय खात्यांच्या धारकांशी तिमाही आधारावर पत्र, ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे संपर्क साधतात, असे ते म्हणाले.
सरकार विविध योजनांतर्गत नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच निष्क्रिय खात्यांना सक्रिय करण्यासारख्या समस्यांसाठी वेळोवेळी विविध विशिष्ट मोहिमा राबवते, असे ते म्हणाले.
अलीकडेच, १ जुलै २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत देशभरात ग्रामपंचायत स्तरावरील मोहीम सुरू करण्यात आली आहे ज्यामध्ये निष्क्रिय पीएमजेडीवाय खात्यांचे पुन्हा केवायसी करणे हे मोहिमेच्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहे, असे ते म्हणाले.
दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात चौधरी म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका वेळोवेळी त्यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाजारातून भांडवल उभारतात.
गेल्या तीन आर्थिक वर्षात (आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५) इक्विटी आणि बाँड्सच्या स्वरूपात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी उभारलेल्या एकूण भांडवलाची रक्कम १,५३,९७८ कोटी रुपये आहे.
यूपीआयवर व्यवहार शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव नाही
दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, सध्या यूपीआयवर व्यवहार शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. इकोसिस्टम भागीदारांकडून यूपीआय सेवांची सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने गेल्या चार वर्षांत म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या काळात प्रोत्साहन योजना लागू केली होती. या कालावधीत, सरकारने अंदाजे ८,७३० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन सहाय्य दिले आहे, असे ते म्हणाले.
सुवर्ण कर्जामधील अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ
दुसऱ्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, एससीबींसाठी सुवर्ण कर्जामधील एकूण अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०२३ मध्ये ०.२० टक्क्यांवरून मार्च २०२५ मध्ये ०.२२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, तर उच्च आणि मध्यम स्तरावरील एनबीएफसींसाठी ते याच कालावधीत १.२१ टक्क्यांवरून २.१४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आरबीआय लोकपाल कार्यालयाला सुवर्ण कर्जाशी संबंधित १८८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, असे ते म्हणाले. या तक्रारी आरबीआय एकात्मिक लोकपाल योजना, २०२१ च्या तरतुदींनुसार हाताळल्या जातात.
