जैसलमेर : जीएसटी परिषदेच्या शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तसेच उच्च श्रेणीतील मनगटावरील घड्याळे, शूज आणि कपड्यांवरील कर वाढवणे, याशिवाय आलिशान श्रेणीतील वस्तूंसाठी स्वतंत्र ३५ टक्के कर दराचा विचार होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलच्या ५५ व्या बैठकीत सुमारे १४८ वस्तूंमध्ये दर बदलण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय, विमान उद्योगाचा वाहतूक खर्च वाढवणारा घटक- एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) जीएसटी क्षेत्रात आणण्यावर देखील चर्चा केली जाईल.
स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवर जीएसटी दर सध्याच्या १८ टक्क्यांवरून (आयटीसीसह) ५ टक्के (इनपूट टॅक्स क्रेडिटशिवाय) कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, फिटमेंट कमिटीने (केंद्र आणि राज्यांतील कर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या) वापरलेल्या ईव्ही तसेच लहान पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर सध्याच्या १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत दर वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी भरपाई उपकरावरील मंत्र्यांच्या गटाला त्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी जून, २०२५ पर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. भरपाई उपकर व्यवस्था मार्च, २०२६ मध्ये संपुष्टात येत आहे आणि जीएसटी परिषदेने उपकराचा भविष्यातील मार्ग ठरवण्यासाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचे एक समिती स्थापन केली आहे.
आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर ठरवणे हे परिषदेच्या अजेंडावरील प्रमुख बाबींपैकी एक आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेने स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाने नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मुदतीच्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी भरलेल्या विमा प्रीमियमला जीएसटीमधून सवलत देण्यावर सहमती दर्शवली होती.
तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी आरोग्य विमा संरक्षणासाठी भरलेल्या प्रीमियमला करातून सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, ५ लाखांपर्यंतच्या आरोग्य विम्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींनी भरलेल्या प्रीमियमवर जीएसटी सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आरोग्य विमा संरक्षण असलेल्या पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी सुरू राहील.
१५०० रुपयांवरील तयार कपड्यांवरील जीएसटी वाढणार
बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील दर तर्कसंगतीकरणावरील मंत्र्यांच्या गटाने कपड्यांवरील कर दर तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव देण्याचा निर्णय घेतला. निर्णयानुसार, १,५०० रुपयांपर्यंतच्या तयार कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होईल, १,५०० रु. ते १० हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होईल. तसेच १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर २८ टक्के कर लागेल. सध्या, १,००० रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होतो, तर त्यापेक्षा जास्त असलेल्या कपड्यांना १२ टक्के जीएसटी लागू होतो. मंत्रिगटाने १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या शूजवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
२५ हजारांवरील मनगटी घड्याळांवरील जीएसटी वधारणार
मागील १९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या मनगटावरील घड्याळावरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही दिला होता.
बाटलीबंद पाणी, १० हजारांवरील सायकल्स स्वस्त होणार
२० लिटर आणि त्याहून अधिक पॅकेज्ड पिण्याच्या पाण्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के आणि १० हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील कर दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तसेच सरावाच्या नोटबुकवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला जाईल.
