नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना रोख राखीव प्रमाणातील (सीआरआर) अलीकडेच केलेल्या कपातीमुळे १.४-१.५ टक्क्यांनी अतिरिक्त कर्ज वितरण होण्याची अपेक्षा आहे, असे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या अहवालात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये तरलता मजबूत होईल आणि अर्थव्यवस्थेत कर्ज प्रवाह सुधारेल, असेही अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, सीआरआर कपातीमुळे कर्ज वितरण वाढेल. त्यामुळे १.४-१.५ टक्क्यांनी अतिरिक्त कर्ज वितरण होईल. आर्थिक वर्ष २४-२५ मध्ये कर्ज वाढ मागील वर्षीच्या १५ टक्क्यांच्या तुलनेत सुमारे १२ टक्क्यांपर्यंत मंदावली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) घेतलेल्या कठोर नियामक उपाययोजनांमुळे कर्ज वितरण काही प्रमाणात मंदावले होते. परंतु सीआरआर आणि रेपो दरात कपात झाल्यामुळे आर्थिक वर्ष २५-२६ मध्ये कर्ज वितरण वाढण्याची अपेक्षा आहे.
एसबीआयच्या अहवालात पुढे नमूद केले आहे की, सीआरआर कपातीमुळे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये प्राथमिक तरलता उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे. ही तरलता वाढ आर्थिकस्थिती सुलभ करण्यासाठी आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जाते.
तथापि, सीआरआरमध्ये कपात केल्याने थेट ठेवी किंवा कर्ज देण्याच्या व्याजदरांमध्ये बदल होऊ शकत नाही. परंतु, निव्वळ व्याज मार्जिन (एनआयएम) सुमारे ३ ते ५ आधार अंकांनी सुधारून बँकांच्या नफ्याला चालना मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, सीआरआरमध्ये कपात केल्याने, मनी मल्टीप्लायर, जो बेस मनीसह पैशाचा पुरवठा किती वाढतो हे दर्शवितो, मार्च २०२६ पर्यंत ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढू शकतो.
एसबीआयने निरीक्षण नोंदवले की, सीआरआर आता केवळ तरलता व्यवस्थापन साधन राहिलेले नाही तर ते नियामक आणि ‘बफर’ म्हणून वाढत्या प्रमाणात वापरले जात आहे. हे बदल बँकांना त्यांच्या संसाधनांवर परतावा मिळण्यास आणि बदलत्या आर्थिक वातावरणात त्यांचा नफा सुरक्षित करण्यास मदत करते.
आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे सुवर्ण कर्जाबाबत व्यवसाय धोरणात बदल करावा लागेल, एस अँड पीच्या अहवालात दावा
नवी दिल्ली : सुवर्णतारण कर्जाबाबत आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे व्यवसाय धोरणात बदल करावा लागेल, असे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने गुरुवारी म्हटले आहे. तसेच नव्या नियमांमुळे कर्ज वितरण वेगाने होईल, सेवा सुधारेल हे महत्त्वाचे फरक होतील, असेही या पतमापन संस्थेने म्हटले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, आरबीआयने सोन्याच्या आधारावर कर्ज देण्यासाठी कर्ज-ते-मूल्य (एलटीव्ही) प्रमाण सध्याच्या ७५ टक्क्यांवरून ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. २.५-५ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी एलटीव्ही प्रमाण ८० टक्के आणि ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जासाठी ७५ टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. बदलांसाठी तयारी करण्यासाठी बँका आणि एनबीएफसींना १ एप्रिल २०२६ पर्यंत वेळ आहे.
सोन्याच्या आधारावर कर्जांवरील ‘भारताचे नवीन नियम स्पर्धात्मकतेला पुन्हा आकार देऊ शकतात’ या शीर्षकाच्या अहवालात, एस अँड पीने म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या सोन्याच्या आधारावर कर्जांवरील नवीन नियमांमुळे देशातील वाढत्या कर्ज क्षेत्रात व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावा लागण्याची शक्यता आहे. आमच्या मते, कर्जदारांना अधिक कर्ज मिळेल आणि सेवा उत्कृष्टता हे प्रमुख फरक राहतील, असे एस अँड पी म्हणाले.
एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज क्रेडिट विश्लेषक गीता चुघ म्हणाल्या की, एनबीएफसींना उत्पन्न आणि रोख प्रवाहावर आधारित कर्जदारांच्या परतफेड क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापन धोरणे आणि प्रक्रिया विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. पारंपरिकपणे, ते मूल्यांकनावर अवलंबून असतात. परतफेड क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी कर्ज अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यासाठी आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी कौशल्यातील तफावत भरून काढणे ही या कर्जदारांसाठी एक जोखीम आणि एक अडथळा आहे, असे चुघ म्हणाल्या.
