नवी दिल्ली : अन्नधान्याच्या महागाईवाढीच्या अनिश्चिततेमुळे रिझर्व्ह बँक २०२४ मध्ये पतधोरणात व्याजदर कमी करण्याची शक्यता नाही, असे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) चे अध्यक्ष सी. एस. सेट्टी म्हटले आहे.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची चार वर्षांहून अधिक काळातील पहिली व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. त्यामुळे इतर अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँकांना त्याचे अनुसरण करण्यास चालना मिळेल. मात्र, व्याजदर आघाडीवर, बऱ्याच केंद्रीय बँका स्वतंत्रपणे आढावा घेत आहेत. फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीमुळे प्रत्येकावर परिणाम होईल, तर व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यापूर्वी आरबीआय अन्न महागाई लक्षात घेईल, असे अलीकडेच बँकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या सेट्टी यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
आमचा दृष्टिकोन हाच आहे, आणि आमचे मत हे देखील आहे की चालू कॅलेंडर वर्षात दर कपात होणार नाही. कदाचित अन्नाच्या महागाईबाबतीत चांगली घसरण झाल्याशिवाय आम्हाला चौथ्या तिमाहीची (जानेवारी-मार्च २०२५) प्रतीक्षा करावी लागेल, असे तो म्हणाले.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरणविषयक धोरण समितीची बैठक (एमपीसी) ७-९ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत व्याजदराबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
किरकोळ महागाई दरावर या बैठकीत विचार केला जाईल. जुलैमध्ये किरकोळ महागाई दर ३.५४ टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये किरकोळ वाढून ३.६५ टक्क्यांवर पोहोचली.
एकूण महागाई दर आरबीआयच्या चार टक्क्यांच्या सरासरी उद्दिष्टापेक्षा कमी असताना ऑगस्टमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढीचा दर ५.६६ टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्टच्या द्वै-मासिक आढाव्यात अन्नधान्याच्या महागाईच्या जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला. एमपीसीची ही सलग नववी बैठक होती. त्यात व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दरात बदल केला नाही. मागील सभेत, एमपीसीच्या सहा सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी व्याजदर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले तर दोन बाह्य सदस्यांनी व्याजदर कपातीची बाजू मांडली.
