मुंबई : किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांच्या सरासरी लक्ष्यापेक्षा कमी राहिल्याने आणि अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या अनिश्चिततेमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक शुक्रवारी सलग तिसऱ्यांदा २५ आधार अंकाची व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठकी ४ जून रोजी सुरू होऊन पुढील द्वैमासिक चलनविषयक धोरणावर चर्चा सुरू करेल आणि ६ जून (शुक्रवार) रोजी निर्णय जाहीर करेल.
आरबीआयने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये प्रमुख व्याजदर (रेपो) प्रत्येकी २५ आधार अंकांनी कमी करून तो ६ टक्क्यांवर आणला. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय एमपीसीने एप्रिलच्या धोरणात तटस्थतेवरून अनुकूलतेचा दृष्टिकोन बदलण्याचा निर्णय घेतला.
फेब्रुवारी २०२५ पासून पॉलिसी रेपो दरात ५०-बीपीएस कपात केल्यानंतर बहुतेक बँकांनी त्यांचे रेपो-लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क आधारित कर्ज दर (ईबीएलआर) आणि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड कर्ज दर (एमसीएलआर) कमी केले आहेत.
आम्हाला असे वाटते की, किरकोळ महागाई घसरली आहे आणि आरबीआयच्या विविध उपाययोजनांद्वारे अतिशय दिलासादायक स्थितीत आहे. त्यामुळे एमपीसी ६ जून रोजी रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात करेल. आर्थिकवाढ होईल आणि महागाईत घसरण होण्याच्या अपेक्षेने वरील निर्णय घेतल जाईल, असे बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले.
अमेरिकेने दिलेली टॅरिफ मुदत जुलैमध्ये संपणार असल्याने जागतिक वातावरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल याचे विश्लेषण आरबीआय तपशीलवार करेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
इक्राच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आदिती नायर म्हणाल्या की, या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई दर मोठ्या प्रमाणात ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज असल्याने पुढील आठवड्यात २५ आधार अंकांची व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. त्यानंतरच्या दोन पतधोरण आढाव्यात आणखी दोन कपात होतील. त्यामुळे रेपो दर ५.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
औद्योगिक संघटना असोचॅमचे महासचिव मनीष सिंघल यांचा असा विश्वास आहे की, महागाई अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचत असल्याने आगामी धोरणात चलनविषयक सुलभता आणि रेपो दरात २५ आधार अंकांची करण्यास वाव आहे.
सिग्नेचर ग्लोबलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल यांचा असा विश्वास आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांच्या आगामी एमपीसी बैठकीत रेपो दरात २५ आधारा अंकांची कपात करून घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा देईल. त्यामुळे महागाई कमी होईल आणि आर्थिक स्थिती स्थिर होईल.
मागील दोन आरबीआय एमपीसी बैठकीनंतर अनेक व्यावसायिक बँका त्यांचे कर्जदर कमी करत आहेत, या टप्प्यावर आणखी एक व्याजदर कपात सर्व विभागांमध्ये वाढत्या घरांच्या मागणीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. परिणामी, पहिल्यांदाच घर खरेदी करणारे आणि गुंतवणूकदार दोघांनाही रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास प्रोत्साहित केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रातील मागणी आणखी मजबूत होईल, असे अग्रवाल म्हणाले.
