मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवसांची बैठक सोमवारी (२९ सप्टेंबर) सुरू झाली. द्वैमासिक धोरण बैठकीतील निर्णय १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला जाईल. आर्थिक वर्ष २६ च्या कॅलेंडरनुसार ही वर्षातील चौथी एमपीसी बैठक असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आगामी पतधोरण बैठकीत २५ आधार अंकांनी व्याजदर कपातीची शिफारस करण्यात येण्याची शक्यता आहे, कारण आरबीआयसाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, असे एसबीआयच्या एका संशोधन अहवालात म्हटले आहे. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते पुन्हा एकदा ‘जैसे थे’चा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असेही त्यात नमूद केले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक चालू भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर ५० टक्के कर लादण्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून धोरणात्मक व्याजदरावर तीन दिवसांचे विचारमंथन होणार आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित महागाई कमी होत असताना, आरबीआयने फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या तीन टप्प्यात प्रमुख अल्पकालीन कर्ज दर (रेपो) १०० आधार अंकांनी कमी केला आहे. तथापि, केंद्रीय बँकेने ऑगस्टच्या द्वैमासिक पतधोरणात ‘जैसे थे’ स्थितीचा पर्याय निवडला. अमेरिकेच्या कर आणि इतर भू-राजकीय घडामोडींचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ हा दृष्टिकोन स्वीकारला.
