मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँके (आरबीआय) मंगळवारी व्यापार सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बँका, फॉरेन एक्स्चेंज ग्राहकांना परकीय चलनात अधिक कार्यक्षम सेवा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने निर्यात आणि आयात व्यवहारांचा समावेश करणारे तर्कसंगत नियम प्रस्तावित केले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात ‘फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (फेमा), १९९९ अंतर्गत विदेशी व्यापाराचे नियमन-मसुदा नियम आणि दिशानिर्देश’जारी केले आहेत.
मसुद्यानुसार, प्रत्येक निर्यातदाराने वस्तू किंवा सेवांच्या संपूर्ण निर्यात मूल्याची वस्तू किंवा सेवेची माहिती सादर केली पाहिजे. वस्तू आणि सेवांच्या संपूर्ण निर्यात मूल्याचे प्रतिनिधित्व करणारी रक्कम वस्तूंच्या शिपमेंटच्या तारखेपासून आणि सेवांच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांच्या आत भारतात परत केली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
या मसुद्यात असेही प्रस्तावित केले आहे की, ज्या निर्यातदाराने निश्चित केलेल्या वेळेत निर्यातीचे पूर्ण मूल्य लक्षात घेतले नाही, तर त्याला अधिकृत डीलरने सावधगिरी बाळगली जाणाऱ्यांच्या यादीत टाकले जाईल. सावधगिरीने सूचीबद्ध केलेला निर्यातदार अधिकृत डीलरच्या समाधानासाठी पूर्ण आगाऊ पेमेंट मिळाल्यावर किंवा परत न करता येणाऱ्या क्रेडिट पत्राविरुद्ध निर्यात करू शकतो. मसुद्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विशेषत: मंजूर केल्याशिवाय सोने आणि चांदीच्या आयातीसाठी आगाऊ पैसे पाठवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये.
आरबीआयने सांगितले की, प्रस्तावित नियमांचा उद्देश व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी, विशेषतः लहान निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी आहे. त्यांच्या परकीय चलन ग्राहकांना जलद आणि अधिक कार्यक्षम सेवा प्रदान करण्यासाठी अधिकृत डीलर बँकांना सक्षम करण्याचा त्यांचा हेतू आहे, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. आरबीआयने ‘फेमा’अंतर्गत मसुदा नियमांवर टिप्पण्या आणि अधिकृत डीलर बँकांना १ सप्टेंबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत.
