मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या महागाईच्या अंदाजात कोणताही पक्षपात नसल्याचे स्पष्टीकरण मध्यवर्ती बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी बुधवारी सांगितले.
गुप्ता म्हणाल्या की, मध्यवर्ती बँक त्यांच्या महागाईच्या अंदाजांवर पोहोचण्यासाठी विविध मॉडेल आणि तज्ञांच्या चर्चेचा वापर करते आणि अंदाज चुकीचे होणे ही एक "जागतिक घटना" आहे.
महागाईच्या अंदाजावरील चिंता संख्येच्या अतिरेकी अंदाजामुळे उद्भवली आहे. यामुळे टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही महिन्यांत आरबीआयला दरांमध्ये आणखी कपात करण्यापासून रोखले गेले. दर कपात अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरली असती आणि अमेरिकेच्या शुल्काचा प्रभाव कमी झाला असता, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
अंदाजातील चुका कमी करणे तितकेच महत्त्वाचे असले तरी अंदाजात कोणताही पक्षपात नाही. असे नाही की, अंदाज कोणत्याही विशिष्ट प्रकारे पक्षपाती आहे, असे गुप्ता यांनी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सांगितले.
महागाईच्या अंदाजावरील गंभीर अहवालांची कबुली देताना गुप्ता म्हणाल्या की, प्रसारमाध्यमांमध्ये येणारे लेख वाचणे "मजेदार" आहे. त्यात "कदाचित दयाळू"पणा नसतो; परंतु आरबीआय मात्र निर्णय खूप गांभीर्याने घेते.
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण विभागातील सहकाऱ्यांशी झालेल्या संवादाचा उल्लेख गुप्ता यांनी केला.
मासिक बीओपी डेटा जाहीर करण्याचा आरबीआयचा विचार - पूनम गुप्ता
जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत असताना डेप्युटी गव्हर्नर पूनम यांनी टिप्पणी केली की, केंद्रीय बँक दर तिमाही आधारावर घडामोडी सामायिक करण्याच्या सध्याच्या प्रणालीच्या विरोधात, देशाच्या बाह्य स्थितीचे प्रमुख सूचक असलेल्या पेमेंट बॅलन्सवरील डेटा मासिक आधारावर प्रकाशित करण्याचा विचार करत आहे. बँक ऑफ पब्लिकेशनच्या डेटाच्या मुद्द्यावर गुप्ता म्हणाले की, आरबीआयने आधीच हा विलंब कमी केला आहे. याद्वारे तिमाही डेटा पूर्वीच्या ९० दिवसांपासून ६० दिवसांच्या आत जारी केला जातो आणि इतर सुधारणांवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. आरबीआय हा विलंब आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मासिक प्रकाशनदेखील करण्याचा विचार करत आहे. ते तिमाही डेटाइतके विस्तृत नसेल, असे त्या म्हणाल्या. ही प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल याची वेळ निश्चित केली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
