मुंबई : बँका आणि इतर नियमन केलेल्या संस्थांकडून व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांवर प्री-पेमेंट शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने जाहीर केले आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व कर्ज फेडणाऱ्या कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
काही बँका किंवा अन्य संस्था कर्जदारांना चांगले व्याजदर किंवा सेवा देणाऱ्या इतर कर्जदारांकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी कर्ज करारांमध्ये प्रतिबंधात्मक कलमे वापरत असल्याचे आरबीआयने निरीक्षण नोंदवले आहे. बुधवारी जाहीर झालेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, १ जानेवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या सर्व कर्जांसाठी आणि आगाऊ कर्जांसाठी हे निर्देश लागू होतील. कर्जाचा सह-दायित्व असो वा नसो, हा नियम लागू होतो.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बिगर-व्यवसायिक कारणांसाठी व्यक्तींनी घेतलेल्या फ्लोटिंग रेट कर्जांवर कोणतेही प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही. हा नवीन नियम सर्व व्यावसायिक बँकांना (पेमेंट बँका वगळून), सहकारी बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांना लागू असेल. कर्जाची पूर्ण परतफेड केली जात आहे की अंशतः आणि परतफेडीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीचा स्रोत काहीही असो, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
आरबीआयने म्हटले आहे की हा लाभ घेण्यासाठी किमान लॉक-इन कालावधी नाही. दुहेरी किंवा विशेष दराच्या कर्जाच्या बाबतीत (स्थिर आणि फ्लोटिंग दरांचे मिश्रण), जर कर्ज परतफेडीच्या वेळी फ्लोटिंग दरावर असेल तर, शुल्क न आकारण्याचा नियम लागू होतो.
