नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने पुढील ४-५ वर्षांमध्ये आपल्या चलन व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांमध्ये सर्वसमावेशकपणे सुधारणा करण्याची योजना आखली आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील रोख गरजांसाठी- मुख्यत्वे पुरेशी साठवणूक आणि हाताळणी क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ग्रीनफील्ड चलन व्यवस्थापन केंद्रांची निर्मिती, वेअरहाऊस ऑटोमेशन, सुरक्षा आणि पाळत ठेवणे प्रणालीची स्थापना, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम आणि केंद्रीकृत कमांड सेंटरची निर्मिती केली जात आहे.
चलन व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी सल्लागार आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सेवांच्या खरेदीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने जारी केलेल्या स्वारस्य अभिव्यक्ती (EoI) नुसार संपूर्ण प्रकल्पासाठी अपेक्षित कालावधी ४-५ वर्षे आहे.
गेल्या तीन वर्षांत एनआयसी (नोट्स इन सर्क्युलेशन) च्या वाढीच्या दरात संयम असूनही, विश्लेषणावरून असे दिसून येते की पुढील दशकात त्याची गती कमी राहण्याची अपेक्षा असली तरी नजीकच्या भविष्यात वाढ सकारात्मक राहील, असे दस्तऐवज सांगते.
रिझर्व्ह बँकेने पुढे म्हटले आहे की, वाढीचा कल कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, आणि दर आणखी वेगवान होऊ शकतो, जेणेकरून लोकांच्या मूल्याच्या गरजा पुरेशा आणि सोयीस्करपणे पूर्ण केल्या जातील.
