मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या द्वैमासिक पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बँकेने सलग आठव्यांदा व्याजदरात बदल केलेला नाही. त्यामुळे सध्या रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम राहणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पतधोरण समितीची ही दुसरी बैठक होती. आरबीआयने रेपो दरात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटचा बदल केला होता. त्यावेळी ०.२५ टक्का व्याजदरात वाढ केल्याने रेपो रेट ६.५ टक्के इतका झाला. गेल्या १६ महिन्यांपासून रेपो दर स्थिर आहेत. दरम्यान, रेपो रेट कायम ठेवल्याने बँकांची सर्व प्रकारची कर्जांचे व्याजदर ‘जैसे थे’ राहतील आणि कर्जांचा मासिक हप्ता वाढणार नाही. तर महागाई दर ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाजही आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्यक्त केला.
सत्ताधारी भाजपला स्वबळावर बहुमत न मिळाल्याने दहा वर्षांनंतर देशात पुन्हा एकदा आघाडीचे सरकार स्थापन होणार असल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीत व्याजदरात बदल न होण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांना होती. त्याप्रमाणे व्याजदरात कपात करण्यात आली नाही. युरोपियन सेंट्रल बँक आणि बँक ऑफ कॅनडा यांनी आपापल्या प्रमुख धोरण दरात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समिती (एमपीसी)ची तीन दिवसांची बैठक ५ जून रोजी सुरु झाली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवार (७ जून) पत्रकार परिषदेत दिली. आरबीआयने एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदरात कुठलाही बदल केला नव्हता.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रेपो दरात ६ वेळा बदल करून तब्बल २.५० टक्के वाढ करण्यात आली होती. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिल-२०२२ मध्ये झाली. तेव्हा आरबीआयने रेपो दर चार टक्क्यांवर स्थिर ठेवला होता, पण २ आणि ३ मे रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावून आरबीआयने रेपो रेट ०.४० टक्क्याने वाढवून ४.४० टक्के केला. रेपो दरातील हा बदल २२ मे २०२० नंतर झाला. त्यानंतर, ६ ते ८ जून दरम्यान झालेल्या बैठकीत रेपो दरात ०.५० टक्का वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रेपो दर ४.४० टक्क्यांवरून ४.९० टक्के झाला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये त्यात ०.५० टक्का पुन्हा वाढ केल्याने हा दर ५.४० टक्क्यांवर गेला होता.
आरबीाआयच्या एमपीसीमध्ये सहा सदस्य आहेत. त्यात बाह्य आणि आरबीआय असे दोन्ही अधिकारी आहेत. गव्हर्नर दास यांच्यासोबत, आरबीआयचे अधिकारी राजीव रंजन हे कार्यकारी संचालक आणि मायकेल देबब्रत पात्रा हे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे बाह्य सदस्य आहेत.
जीडीपी ७ वरून ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढीचा अंदाज
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २५ साठी विकास दर अर्थात जीडीपी वृद्धी दराचा अंदाज ७ टक्क्यांवरून ७.२ टक्के इतका वाढवला आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर आधी तो ६.९ टक्के होता. ग्राहकोपयोगी वस्तुंच्या वाढत्या मागणीवर आणि ग्रामीण भागातून पुन्हा मागणी वाढण्याच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर दास यांनी जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला.
द्वै-मासिक पतधोरण जाहीर करताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जारी केलेल्या अंदाजानुसार २०२३-२४ मध्ये भारताच्या वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) वाढ ८.२ टक्के होती. २०२४-२५ मध्ये आतापर्यंत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची लवचिकता कायम ठेवली आहे, असे ते म्हणाले, देशांतर्गत मागणी वाढल्यामुळे उत्पादनात वाढ होत असल्याचे दिसते. तसेच, सेवा क्षेत्रातही वाढ होत असल्याचे दिसते.
गव्हर्नर दास म्हणाले की, एकूण मागणीचा मुख्य आधार ग्राहकोपयोगी वस्तुंच्या खरेदीत वाढ होत आहे तर शहरी भागातही मागणी वधारत आहे. ग्रामीण मागणीतील पुनरुज्जीवन हे कृषी क्षेत्राच्या भरभराटीमुळे आहे आणि बिगर-अन्न क्षेत्रात बँकांकडून कर्ज वितरणात वाढ होत असल्याने गुंतवणुकीला चालना मिळत आहे.
भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) मान्सून सामान्यपेक्षा जास्त असणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केल्याने खरीप उत्पादनाला चालना मिळेल आणि जलाशयाची पातळी पुन्हा वाढेल, असेही ते म्हणाले. या सर्व बाबी विचारात घेतल्यास २०२४-२५ साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज पहिल्या तिमाहीत ७.३ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ७.३ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीमध्ये ७.२ टक्के असेल.
बँकांचा उत्तम ताळेबंद आणि कंपन्यांच्या तिमाही आणि संपूर्ण मागील आर्थिक वर्षातील दमदार कामगिरी, सरकारकडून भांडवली खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्याचा विश्वास आदी पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे दास म्हणाले.
