मुंबई : अमेरिकेतील वाढीव शुल्क अनिश्चितता आणि घसरलेली महागाई पाहता नजिकच्या काळातील आर्थिकवाढीचे आव्हान पाहता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने बुधवारी द्वैमासिक पतधोरणात रेपो रेट ५.५ टक्के कायम ठेवला. तर कॅश रिझर्व्ह रेशीओ (सीआरआर)ही कायम ठेवण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी पतधोरण समितीच्या बैठकीच्या अखेरच्या दिवशी बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली.
रिझर्व्ह बँकेने याआधी रेपो दरात सलग तीन कपात केल्या आहेत. त्यात १०० आधार अंकांपर्यंत कपात झाली आहे. त्यामुळे पुढील पतधोरण बैठकीत व्याजदरात कपातीला वाव असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसांची बैठक सोमवारपासून सुरू झाली. बुधवारी (६ ऑगस्ट) द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करण्यात आले.
एमपीसीमध्ये तीन आरबीआय अधिकारी - संजय मल्होत्रा (गव्हर्नर), पूनम गुप्ता (डेप्युटी गव्हर्नर), राजीव रंजन (कार्यकारी संचालक) आणि तीन बाह्य सदस्य - नागेश कुमार (संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास संस्थेचे अभ्यास संस्था, नवी दिल्ली), सौगत भट्टाचार्य (अर्थशास्त्रज्ञ), राम सिंह (संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स) आहेत.
