मुंबई : बँकिंग प्रणालीमध्ये तरलता वाढवण्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करेल आणि १० अब्ज डॉलरचा खरेदी/विक्री डॉलर-रुपया लिलाव आयोजित करणार असल्यचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी सांगितले. ओएमओ (खुला बाजार व्यवहार) खरेदी आणि लिलाव २९ डिसेंबर २०२५ ते २२ जानेवारी २०२६ दरम्यान आयोजित केले जातील, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
या निर्णयाची घोषणा करताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सांगितले की, ती विकसित होत असलेल्या तरलतेच्या आणि बाजाराच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवत राहील आणि सुव्यवस्थित तरलतेची परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेल. ही नवीन घोषणा आरबीआयने भारत सरकारच्या सिक्युरिटीजच्या १ लाख कोटी रुपयांच्या ओएमओ खरेदी लिलावानंतर आणि तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी ५ अब्ज डॉलरच्या यूएसडी/आयएनआर खरेदी/विक्री लिलावानंतर काही दिवसांनी करण्यात आली आहे.
सध्याच्या तरलता आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी सांगितले की, बँकिंग प्रणालीमध्ये तरलता वाढवण्यासाठी ओएमओ आणि लिलाव आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत सरकारच्या सिक्युरिटीजच्या एकूण २,००,००० कोटी रुपयांच्या ओएमओ खरेदी लिलावाचे प्रत्येकी ५०,००० कोटी रुपयांचे चार टप्पे २९ डिसेंबर २०२५, ५ जानेवारी, १२ जानेवारी आणि २२ जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित केले जातील. तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी १० अब्ज डॉलरचा यूएसडी/आयएनआर खरेदी/विक्री स्वॅप लिलाव १३ जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित केला जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
हा लिलाव रिझर्व्ह बँकेच्या बाजूने एक साधा खरेदी/विक्री परकीय चलन ‘स्वॅप’ आहे. एक बँक रिझर्व्ह बँकेला अमेरिकन डॉलर विकेल आणि त्याच वेळी ‘स्वॅप’ कालावधीच्या शेवटी तेवढीच रक्कम अमेरिकन डॉलरमध्ये परत खरेदी करण्यास सहमत होईल.
