नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) स्वस्त होण्यासाठी बॅटऱ्या आणि चार्जिंग सेवांवरील जीएसटी कमी करण्याची आवश्यकता आहे, असे फिक्की इलेक्ट्रिक वाहन समितीच्या अध्यक्षा सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी यांनी मंगळवारी सांगितले.
फिक्कीच्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना मोटवानी यांनी पीएम ई ड्राईव्हसाठी निधी वाढवून ईव्ही वाहन विक्रीस प्रोत्साहन देण्याची गरजही व्यक्त केली. तसेच
जीएसटी परिषदेकडे ईव्ही संबंधित क्षेत्रांवरील जीएसटी कररचनेचा आढावा घेण्याची शिफारस केली जाईल, असे मोटवानी म्हणाल्या.
सविस्तर मागण्या काय?
सध्या चार्जिंग सेवेवरील १८ टक्के जीएसटी ५ टक्क्यांवर आणावा. ज्यामुळे ग्राहकांसाठी चार्जिंग अधिक परवडणारे होईल.
ईव्ही बॅटऱ्यांवरील जीएसटी देखील ५ टक्क्यांवर आणण्याची आवश्यकता आहे. ईव्हीवर सध्या ५ टक्के जीएसटी आहे, पण बॅटऱ्यांवर १८ टक्के जीएसटी आहे. तो कमी केल्यास ग्राहकांना बॅटरी स्वस्तात मिळेल. तसेच ईव्ही ग्राहकांसाठी अधिक परवडणारे होतील, असे मोटवानी यांनी त्यांनी स्पष्ट केले.
पीएम ई-डाईव्ह योजनेचे स्वागत करताना मोटवानी म्हणाल्या की, ईव्हीच्या वाढत्या मागणीसह प्रोत्साहन रकमेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. मागणी वाढत असल्यामुळे योजनेचा एकूण बजेट वाढवणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे पुढील दोन वर्षांत जास्तीत जास्त वाहने प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरतील, असे त्यांनी नमूद केले.
ईव्ही हे प्राधान्य क्षेत्र कर्ज योजनांमध्ये समाविष्ट करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. ईव्हीसाठी परवडणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची सोय केल्यास ते फक्त उच्चवर्गीयांसाठीच नव्हे तर सामान्य लोकांसाठीही अधिक परवडणारे होतील, असे मोटवानी म्हणाल्या.
फिक्कीचे अध्यक्ष आणि महिंद्रा ग्रुपचे एमडी आणि सीईओ अनिश शहा यांनी सांगितले की, सध्या भारतात इलेक्ट्रिक चार-चाकी वाहनांचा प्रवेश १.५ टक्के आहे, त्याचा अर्थ अजून खूप काम बाकी आहे. भारताला इतर देशांना मागे टाकण्याचा इतिहास आहे आणि ईव्हीसाठी हे साध्य करण्यासाठी आवश्यक गोष्टींवर चर्चा सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
महिंद्रा लवकरच त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक उत्पादने सादर करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ओईएम नेहमीच सबसिडीची मागणी करतात, परंतु आता उद्योगाने पुढाकार घेत ईव्ही परिवर्तनाला चालना द्यायला हवे, असे शहा म्हणाले.
