नवी दिल्ली : देशात गेल्या आर्थिक वर्षात १.८५ लाखांहून अधिक कंपन्यांची नोंदणी झाली असून वर्षभरापूर्वीच्या कालावधीत नोंदवलेल्या संख्येपेक्षा ती नक्कीच जास्त आहे. या वर्षी मार्चमध्ये जवळपास १६,६०० कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली होती, असे अधिकृत आकडेवारीनुसार दिसून येते.
आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये १,५९,५२४ कंपन्या १८,१३२.१६ कोटी रुपयांच्या सामूहिक पेड अप भांडवलासह नोंदणीकृत झाल्या होत्या, तर मार्च २०२४ अखेर देशात एकूण २६,६३,०१६ कंपन्या होत्या आणि त्यापैकी १६,९१,४९५ कंपन्या किंवा ६४ टक्के सक्रिय होत्या.
तब्बल ९,३१,६४४ नोंदणीकृत कंपन्या बंद झाल्या, २,४७० निष्क्रिय कंपन्या होत्या आणि १०,३८५ कंपन्या दिवाळखोरीखाली होत्या.
एकूण २७,०२२ कंपन्या अधिकृत रेकॉर्डमधून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेत होत्या. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण १,८५,३१२ कंपन्यांची नोंदणी ३०,९२७.४० कोटी रुपयांच्या सामूहिक पेड अप कॅपिटलसह झाली. त्यापैकी ७१ टक्के सेवा क्षेत्रात, त्यानंतर २३ टक्के औद्योगिक क्षेत्रात आणि ६ टक्के कृषी क्षेत्रातील होत्या, असे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या मार्चच्या माहिती बुलेटिननुसार स्पष्ट झाले.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तुलनेत समुदाय, वैयक्तिक आणि सामाजिक सेवांमध्ये सर्वाधिक ११ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असे सविस्तर वर्गीकरणात दिसून आले. कंपनी मंत्रालय कंपनी कायदा, २०१३ लागू करत आहे.
२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्रात १७.६ टक्के नवीन कंपन्या स्थापन
राज्यांच्या बाबतीत, २०२३-२४ मध्ये १७.६ टक्के नवीन कंपन्या महाराष्ट्रात स्थापन झाल्या. फेब्रुवारी २०२४ च्या तुलनेत नोंदणीकृत कंपन्यांसह सक्रिय कंपन्यांच्या एकूण प्रमाणात ०.१० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असे बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, देशात एकूण ५,१६४ विदेशी कंपन्या नोंदणीकृत होत्या आणि त्यापैकी ३,२८८ कंपन्या किंवा ६४ टक्के सक्रिय होत्या. मार्चमध्ये बुलेटिनमध्ये ४२,०४१ डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर्सची नोंदणी करण्यात आली होती. मार्च २०२४ मध्ये भारतात नोंदणी झालेल्या एकूण संचालकांपैकी ६७ टक्के पुरुष आणि उर्वरित ३३ टक्के महिला होत्या. नव्याने नोंदणी केलेल्या संचालकांपैकी ४३ टक्के संचालक हे ३१-४५ वयोगटातील आहेत. याशिवाय, नवीन संचालक नोंदणीपैकी ७ टक्के नोंदणी ६० वर्षांपेक्षा जुनी होती, असे बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे.
