नवी दिल्ली : मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि भागीदार बीपी पीएलसीला धक्का बसला आहे. दिल्ली न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयात त्यांनी उत्पादित केलेल्या आणि विकलेल्या वायूसाठी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार धरण्यात आले नव्हते. हा वायू स्थलांतरित झाल्याचा आरोप आहे.
वर्ष २००० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या नवीन अन्वेषण परवानगी धोरणांतर्गत (NELP) KG-DWN-98/3 ब्लॉक (KG-D6) रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि कॅनडाच्या निको रिसोर्सेसला प्रदान करण्यात आला होता. (बीपीने दशकानंतर या ब्लॉकमध्ये ३०% हिस्सेदारी घेतली.) त्याच फेरीत KG-DWN-98/2 (KG-D5) ब्लॉक केर्न एनर्जीला दिला गेला. तो नंतर दोन टप्प्यांत ओएनजीसी या सरकारी कंपनीने ताब्यात घेतला. तर शेजारील गोदावरी ब्लॉक ओएनजीसीला १९९७ मध्ये नामांकनाच्या आधारे दिला गेला. रिलायन्सने २००९ मध्ये KG-D6 मधून उत्पादन सुरू केले. सरकारी कंपनीने जानेवारी २०२४ मध्ये उत्पादन सुरू केले.
जुलै २०१३मध्ये ओएनजीसीच्या KG-D5 आणि G-4 ब्लॉक्सचा वायू साठा रिलायन्सच्या KG-D6शी जोडल्याचा संशय होता. त्यांनी उपलब्ध भूवैज्ञानिक व भौगोलिक विश्लेषणानुसार, दोन्ही ब्लॉक्समध्ये वायू साठ्याचा परस्पर संबंध असल्याचा पुरावा दिला.
स्वतंत्र तज्ज्ञांचा अहवाल आणि वादाचा निष्कर्ष
ओएनजीसी व रिलायन्सने नेमलेल्या तज्ज्ञ संस्था D&M (DeGolyer and MacNaughton) ने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये ओएनजीसीच्या ब्लॉक्समधून रिलायन्सच्या ब्लॉकमध्ये वायू स्थलांतरित झाला होता, असा अहवाल दिला होता. या अहवालानुसार, एप्रिल २००९ ते मार्च २०१५ या काळात ११.१२५ अब्ज घनमीटर वायू स्थलांतरित झाला होता आणि त्यातील ८.९८३ अब्ज घनमीटर वायू रिलायन्सने उत्पादित केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मे २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा मध्यस्थी निर्णय कायम ठेवला. मात्र भारत सरकारने पुन्हा पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने मध्यस्थी निर्णय रद्द केला आणि सांगितले की, हा निर्णय कायद्याच्या निश्चित स्थितीच्या विरोधात आहे. रिलायन्सने यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
