नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियानंतर आता बँक ऑफ इंडियाने दिवाळखोर रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे कर्ज खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि २०१६ मध्ये कथित निधी वळवण्याचा उल्लेख करून त्यांचे माजी संचालक, उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे नाव घेतले आहे, असे एका नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.
सरकारी बँक ऑफ इंडियाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला त्यांच्या चालू भांडवली आणि ऑपरेशनल खर्चासाठी आणि विद्यमान दायित्वांची परतफेड करण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये वितरित केलेल्या मंजूर रकमेपैकी अर्धी रक्कम मुदत ठेवीमध्ये गुंतवली गेली होती, जी मंजुरी पत्रानुसार परवानगी नव्हती, असे बँकेच्या पत्रात म्हटले आहे. आरकॉमने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत बँकेचे हे पत्र उघड झाले आहे.
आरकॉमने म्हटले आहे की, २२ ऑगस्ट रोजी बँक ऑफ इंडियाकडून ८ ऑगस्ट रोजी एक पत्र मिळाले आहे ज्यामध्ये बँकेने कंपनीचे प्रवर्तक आणि माजी संचालक अनिल धीरजलाल अंबानी आणि कंपनीचे माजी संचालक मंजरी अशोक कक्कर यांच्या कर्ज खात्यांना फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे म्हटले आहे.
यापूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) या वर्षी जूनमध्येही असेच केले होते, ज्यामध्ये कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवहारांमध्ये प्रवेश करून बँक निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एसबीआयच्या तक्रारीनंतर, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शनिवारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अंबानी यांच्या निवासस्थानाशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले.
एसबीआयने म्हटले आहे की, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि अनिल अंबानी यांनी केलेल्या कथित गैरवापरामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे २,९२९.०५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केल्यानंतर सीबीआयने त्यांनी तक्रार नोंदवली आहे.
अनिल अंबानींच्या प्रवक्त्यांनी एका निवेदनात, या सर्व आरोपांना जोरदारपणे नाकारले आणि ते स्वतःचा बचाव करतील, असे म्हटले आहे.
एसबीआयने दाखल केलेली तक्रार १० वर्षांहून अधिक जुन्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. संबंधित वेळी, अंबानी कंपनीचे बिगर-कार्यकारी संचालक होते आणि त्यांचा दैनंदिन व्यवस्थापनात कोणताही सहभाग नव्हता, असे प्रवक्त्याने सांगितले.
आरकॉमवरील सीबीआयच्या कारवाईमुळे रिलायन्स पॉवर, आरइन्फ्रावर कोणताही परिणाम नाही
नवी दिल्ली : सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर केलेल्या अलीकडील कारवाईचा व्यवसाय ऑपरेशन्स, आर्थिक कामगिरी, भागधारक, कर्मचारी किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही, असे रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने रविवारी सांगितले.
शेअर बाजाराला दिलेल्या दोन स्वतंत्र माहितीमध्ये, रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांनी म्हटले आहे की, ते स्वतंत्र आणि स्वतंत्र सूचीबद्ध संस्था आहेत, ज्यांचा रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी कोणताही व्यवसाय किंवा आर्थिक संबंध नाही. याशिवाय, अनिल डी. अंबानी हे ३.५ वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर नाहीत. त्यानुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित कोणत्याही कारवाईचा त्यांच्या प्रशासनावर, व्यवस्थापनावर किंवा ऑपरेशन्सवर कोणताही परिणाम किंवा परिणाम होत नाही, असे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
सध्या, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे व्यवस्थापन स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील आणि रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या देखरेखीखाली केले जात आहे. हे प्रकरण गेल्या सहा वर्षांपासून एनसीएलटी आणि सर्वोच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयीन मंचांसमोर प्रलंबित आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
