नवी दिल्ली : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालस्थित दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनसोबतच्या वादात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या बाजूने ७८० कोटी रुपयांचा लवादाचा निवाडा कायम ठेवला आहे.
दशकापूर्वी, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने पश्चिम बंगालमधील पुरुलिया येथे ३,७५० कोटी रुपयांमध्ये १,२०० मेगावाॅटचा थर्मल पॉवर प्रकल्प उभारण्याचे कंत्राट जिंकले होते, असे अनिल अंबानी समूहाच्या कंपनीने भांडवली बाजाराला कळविले आहे.
वाद आणि इतर कारणांमुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला होता. परिणामी कॉर्पोरेशनने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून नुकसान भरपाई मागितली. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने आव्हान दिले होते. २०१९ मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाने निर्देश दिले. कॉर्पोरेशनने लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ते न्यायालयाने फेटाळून लावले.
रिलायन्स इन्फ्राने म्हटले आहे की, कंपनी सध्या निकालाचे तपशीलवार पुनरावलोकन करत असून कायदेशीर सल्ल्यानुसार पुढील निर्णय घेईल.
प्रकरण काय?
२७ सप्टेंबर २०२४ रोजी, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कलम ३४ अन्वये, २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला. रघुनाथपूर थर्मल पॉवर प्रकल्पाशी संबंधित कंपनीच्या बाजूने जमा झालेल्या व्याजासह अंदाजे ७८० कोटी रुपयांची रक्कम आहे, असे रिलायन्सच्या कंपनीने म्हटले आहे.
