नवी दिल्ली : अनिल अंबानी समुहाची कंपनी रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या उप कंपनीला तीन वर्षांसाठी लिलावात सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या क्लीन एनर्जी एजन्सी संस्थेच्या एसईसीआयच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली आहे.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) ने या महिन्याच्या सुरुवातीला बनावट बँक गॅरंटी सादर केल्याच्या आरोपावरून रिलायन्स पॉवर आणि तिच्या उपकंपन्यांना अलीकडील बॅटरी स्टोरेज टेंडरसाठी बोलीत सहभागी होण्यासाठी तीन वर्षांसाठी लिलावात भाग घेण्यास बंदी घातली होती. दिल्ली हायकोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीत, रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेड (पूर्वी महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे) वगळता तिच्या सर्व उपकंपन्यांसह, कंपनीच्या विरोधात एसईसीआयने जारी केलेल्या स्थगिती आणि सार्वजनिक नोटीसला स्थगिती दिली आहे. ही माहिती कंपनीने शेअर बाजाराला सादर केली.
रिलायन्स एनयू बीईएसएसने मनिला सिटी, मनिला, फिलीपिन्स येथे स्थित असलेल्या तिच्या शाखेद्वारे फर्स्टरँड बँकेने कथितपणे जारी केलेली बँक हमी सादर केली होती. तपशीलवार तपासणी केल्यावर उपरोक्त बँकेच्या भारतीय शाखेने याची पुष्टी केली की फिलिपिन्समध्ये बँकेची अशी कोणतीही शाखा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एसईसीआयने असा निष्कर्ष काढला की दाखल केलेली बँक हमी कागदपत्रे बनावट आहेत.
एसईसीआयने ६ नोव्हेंबर रोजी रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स एनयू बीईएसएस यांना बनावट कागदपत्रे दाखल केल्याबद्दल तीन वर्षांसाठी एसईसीआय निविदांमध्ये भाग घेण्यापासून बंदी घालण्याची घोषणा केली. रिलायन्स पॉवरने सांगितले की, त्यांनी एसईसीआयच्या नोटीसला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
