मुंबई : कथित शेअर बाजार फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनप्रकरणी माजी सेबी अध्यक्षा माधवी पुरी-बुच आणि पाच अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्याच्या एका विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चार आठवड्यांची स्थगिती दिली.
याबाबतचा आदेश सविस्तर विचार न करता दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्या. शिवकुमार दिगे यांच्या एकलपीठाने नमूद केले की, १ मार्च रोजी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात आरोपींवर कोणतीही विशिष्ट जबाबदारी टाकलेली नाही.
सेबीच्या माजी अध्यक्षा बुच आणि तीन विद्यमान संपूर्णवेळ संचालक अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वर्श्नेय, मुंबई शेअर बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन रामामूर्ती आणि त्याचे माजी अध्यक्ष व सार्वजनिक हितसंचालक प्रमोद अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला.
रामामूर्ती आणि अग्रवाल यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सांगितले की, मुंबई शेअर बाजाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप निराधार असताना अशी कारवाई करणे म्हणजे ‘अर्थव्यवस्थेवर हल्ला’ करणे आहे.
आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी चौकशीला पात्र आहे; मात्र अशा कोरड्या आरोपांवर कारवाई करता येणार नाही, असे देसाई म्हणाले.
- बुच यांचे वकील सुदीप पासबोला यांनी मेहता आणि देसाई यांनी केलेल्या युक्तिवादांची पुनरावृत्ती केली.
- एसीबीतर्फे उपस्थित सरकारी वकील हितेन वेणगावकर यांनी सांगितले की, एसीबी हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करेल.
- तक्रारदार श्रीवास्तव यांनी स्वतः हजर राहून मेहता यांनी केलेले आरोप फेटाळले आणि उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला.
