मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा (आरबीआय) भारताचा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठीचा उत्साहवर्धक वाढीचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांना गोंधळात टाकणारा आणि चिंतेत टाकणारा आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपला अंदाज कायम ठेवत भारताची अर्थव्यवस्था मार्च २०२५ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्क्यांनी वाढेल, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे अलीकडील काळात आर्थिक व्यवहार मंदावू लागले लागल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने वर्तवलेल्या जीडीपी ६.५ ते ७ टक्के वाढीच्या तुलनेत आरबीआयचा दृष्टिकोन अधिक आशावादी आहे. गोल्डमन सॅक्स सारख्या गुंतवणूक बँकांनी आधीच वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांपर्यंत घसरणार असल्याचे म्हटले आहे.
ग्रामीण खर्चात सुधारणा होत आहे आणि खाजगी गुंतवणूक वाढत आहे या दृष्टिकोनातून आरबीआयचा उत्साह दिसून येतो. तथापि, शहरी भागात मंदावलेला खर्च आणि कमकुवत होणारी निर्यात चिंताजनक आहे. जर या इशाऱ्याकडे वेळीच लक्ष दिले गेले नाही तर, आरबीआय आर्थिक धोरण खूप कडक करू शकतो. त्यामुळे आर्थिकवाढ आणखी कमी होईल, असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते.
“आरबीआयचा अंदाज बाजाराच्या स्थितीपेक्षा जास्त आहे,” असे ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड बँकिंगचे अर्थतज्ज्ञ धीरज निम म्हणाले. मला वाटत नाही की एकूणच आर्थिकस्थिती गेल्या काही महिन्यांत खूप उत्साहवर्धक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजांना समर्थन मिळेल, अशी परिस्थिती आहे, असे वाटत नाही, असेही ते म्हणाले.
कार आणि कॉफीच्या विक्रीपासून ते उत्पादनापर्यंत, अर्थव्यवस्थेच्या अनेक विभागांमध्ये मंदी आली आहे. भारतातील कारखाना उत्पादन जुलैपासून घसरले आहे, जरी या महिन्यात त्यात वाढ नोंदवली गेली. सप्टेंबरमध्ये सलग दोन महिने प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत घट झाली आहे, तर जूनपासून चार महिन्यांपैकी तीन महिने हवाई प्रवाशांची संख्या घसरली आहे. शहरांमध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या कमकुवत मागणीमुळे हिंदुस्तान युनिलिव्हरसह अनेक देशांतर्गत काही मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यात घट झाली आहे.
