नवी दिल्ली : जवळपास १८ ट्रिलियन रुपयांचा कर महसूल भारतातील विविध न्यायालयांमधील खटल्यांमध्ये अडकला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले.
सीतारामन यांनी राज्यसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३१ जानेवारीपर्यंत अप्रत्यक्ष करावरील विवादांशी संबंधित ८२,०११ खटले न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित होते. या प्रकरणांमध्ये एकूण ५.७६ ट्रिलियन रुपये अडकले आहेत. त्याचप्रमाणे, ३१ डिसेंबरपर्यंत ११.८४ ट्रिलियन रुपये असलेल्या थेट कर विवादांची ७१,४५३ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती.
सीतारामन म्हणाल्या की, अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष कर विवाद सोडवण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. प्रत्यक्ष करांसाठी ‘विवाद से विश्वास’ ही योजना ऑक्टोबरमध्ये विवादाचे निराकरण करण्यासाठी ‘वन टाइम मेजर’ उपाय म्हणून सुरू करण्यात आली होती. योजनेनुसार, अपीलकर्ता, ज्याच्या बाबतीत डीआरपी/ अपील/ रिट याचिका/ विशेष रजा याचिका त्याच्या किंवा आयकर प्राधिकरणाने किंवा दोघांनी दाखल केली आहे, त्या योजनेनुसार नियुक्त प्राधिकरणाने ठरवलेली रक्कम भरून खटला टाळता येईल, असे सीतारामन यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.
सरकारने वारसा, रीतीरिवाज आणि रीतीरिवाजांच्या संदर्भात विविध मंचांवर अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा वाढवली आहे.
